मुंबई : साक्षीदारांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने येत्या नोव्हेंबरअखेर्पयत नवीन धोरण आखावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत़
न्या़ अभय ओक व न्या़ गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिल़े महत्त्वाचे म्हणजे केंद्रीय विधी आयोगाने साक्षीदारांच्या संरक्षणाठी काही शिफारशी केल्या आहेत़ त्या आधारावर नवे धोरण असाव़े, साक्षीदाराला जबाब नोंदवण्याआधीपासूनच संरक्षण मिळायला हवे व त्या साक्षीदाराचे कुटुंबही सुरक्षित राहील याची काळजी शासनाने घेतली पाहिजे, अशी सूचना देखील न्यायालयाने या वेळी केली़
साक्षीदाराला केवळ खटला संपेर्पयत संरक्षण न देता त्या प्रकरणाचा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निर्णय होईर्पयत हे संरक्षण ठेवायला हव़े यासाठी शासनाने विशेष आर्थिक तरतूद करायला हवी़ साक्षीदारांना सुरक्षा देण्याचा मुद्दा न्यायालयाने सुओमोटो जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतला आह़े त्यानंतर शासनाने एप्रिल 2क्14 मध्ये यासाठी धोरण आखल़े मात्र ते समाधानकारक नसल्याचे मत व्यक्त करीत न्यायालयाने वरील आदेश दिल़े