शहरं
Join us  
Trending Stories
1
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
2
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
3
IPL 2025: रोबोट कुत्र्यामुळे BCCI अडचणीत, उच्च न्यायालयाकडून मिळाली नोटीस, पण कशासाठी?
4
देवेंद्र फडणवीसांच्या लेकीला दहावीत 92 टक्के; 'वर्षा'मध्ये गृहप्रवेश केल्यावर अमृता फडणवीसांनी दिली आनंदाची बातमी
5
'अब तो नाम पूछना ही पडेगा...'; भोपाळमध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलानं लावले पोस्टर!
6
दहशतवाद्यांचे लॉन्च पॅड, हाफिज सईद, मसूदचे अड्डे, कारवाईदरम्यान या पाच ठिकाणांना भारत करू शकतो लक्ष्य
7
कुछ तो बडा होने वाला है...! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा रशिया दौरा रद्द; भारताने नाही पुतीन यांच्या खास नेत्याने जाहीर केले...
8
चांगले संकेत असूनही बाजारात घसरण कायम! कोणते शेअर वधारले; कुठे बसला फटका
9
जिद्दीला सलाम! मुलाच्या जन्मानंतर १७ दिवसांनी दिली UPSC; IAS होण्याचं स्वप्न केलं साकार
10
रोहित शर्माच्या आईने 'हे' खास १२ फोटो वापरून आपल्या मुलाला दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
11
राज्यातील ओबीसी आरक्षण संपल्यात जमा; आरक्षणाला कसलाही धक्का लागू नये, हीच मागणी - लक्ष्मण हाके
12
"सर, माझ्याकडे १२ सेकंदांचा Video..."; आवाज ऐकताच वाजू लागले फोन? NIA टीम एक्टिव्ह
13
सुनील नारायणची विश्वविक्रमाशी बरोबरी; केकेआरसाठी केली खास कामगिरी!
14
सिक्स बॉल चॅलेंज! नेटमध्ये धोनीने मारले गगनचुंबी षटकार, व्हिडीओ व्हायरल
15
अभिनेत्री लग्नानंतर ६ वर्षांनी होणार आई, व्हिडिओ शेअर करत दिली गुडन्यूज; पतीही आहे अभिनेता
16
१ मे रोजी गुरुवार पण बंद राहणार शेअर बाजार; कारण काय? जाणून घ्या
17
राधाकृष्ण विखे पाटलांना दणका; फसवणुकीप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
18
Nashik Crime: हर्षद पाटणकरच्या सांगण्यावरून करण चौरेची हत्या; तपासातून समोर आली खबळजनक माहिती
19
LoC Tensions Escalate: तणाव वाढताच पाकिस्तानी जवानांनी सीमेवरील चौक्या सोडल्या, झेंडेही हटवले
20
मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन पुन्हा अडचणीत; आता ₹2000 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप

न्यू इंडिया इन्शुरन्सला ठोठावला दंड

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 5, 2016 03:41 IST

अयोग्य कारण देऊन ग्राहकाचा नुकसान प्रतिपूर्ती दावा नाकारणाऱ्या दी न्यू इंडिया इन्शुरन्सला कंपनी लिमिटेडला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने १५ हजाराचा दंड सुनावला

ठाणे : अयोग्य कारण देऊन ग्राहकाचा नुकसान प्रतिपूर्ती दावा नाकारणाऱ्या दी न्यू इंडिया इन्शुरन्सला कंपनी लिमिटेडला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने १५ हजाराचा दंड सुनावला आहे.उल्हासनगर येथे राहणारे प्रदीपसिंग उलाख यांनी त्यांच्या वाहनाची दी न्यू इंडिया इंशुअरन्स कंपनीकडून २४ जानेवारी २००७ ते २३ जानेवारी २००८ या कालावधीसाठी विमा पॉलिसी काढली होती. याच दरम्यान उलाख यांनी ४ एप्रिल २००७ रोजी आपल्या वाहनातून अंबरनाथ येथील आगपेटी उत्पादक कंपनीचा माल वरूणा रोडलाईन्स मालवाहतूक संस्थेच्या माध्यमातून रामपूर येथे नेण्यासाठी घेतला. नाशिक येथे वाहन पोहचले असता चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने समोरीला झाडाला ते धडकले आणि आगपेट्यांचे घर्षण झाल्याने वाहनाला आग लागली. अग्निशामक दलाने ती विझवली मात्र वाहनाचे नुकसान झाले. उलाख यांनी नुकसानीचा प्रतिपूर्ती दावा इन्शुरन्स कंपनीकडे केला. मात्र सेफ्टी मॅचेस (आगपेटी)चा समावेश फ्लेमेबल गुडस्मध्ये होत असल्याने अशा वस्तूंची वाहतूक करण्यास वेगळी नोंदणी करावी लागते. वाहनचालकास वेगळे लायसन घ्यावे लागते; मात्र उलाख यांनी यातील कोणतीच बाब केलेली नाही अशी कारणे देऊन त्यांचा दावा नाकारण्यात येतो, असे इन्शुरन्स कंपनीने नोव्हेंबर २००८ रोजी पत्राद्वारे कळविले. वाहनाचा अपघात चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे झाला आहे. आपला काही संबंध नाही, असे आगपेटी उत्पादक कंपनीने स्पष्ट केल्याने त्यांच्याविरोधातील तक्रार फेटाळण्यात आली. आमची नेमणूक केवळ मालाची वाहतूक करण्यासाठी केली होती, असे वरूणा रोडलाईन्स मालवाहतूक संस्थेने स्पष्ट केल्यावर त्यांच्याविरोधातील तक्रारही फेटाळली.कागदपत्र, पुरावे यांची पडताळणी केली असता वाहनाचा अपघात झाल्यावर इन्शुरन्स कंपनीने जळालेल्या मालाची पाहणी करण्यास सर्वेअर नेमला होता. त्यांनी पाहणी केली मात्र अपघात, त्याचे कारण, वाहन नुकसान याबाबतचा रिपोर्ट दिलेला नाही. तर इन्शुरन्स कं पनीने सेफ्टी मॅचेसचा समावेश फ्लेमेबेल गुडस्मध्ये होत असल्याचे कारण दिले असले तरी त्यांनी तशी नोंद असलेला यादीतील क्रमांक दिला नाही. चुकीचे कारण दिल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे दी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने उलाख यांना ७,७८,९४७ रूपये ६ टक्के व्याजासह द्यावी आणि १५ हजार तक्रार खर्च द्यावा, असे आदेश मंचाने दिले आहेत.(प्रतिनिधी)चुकीच्या कारणाचा ठपकामुळात फ्लेमेबल गुडस्च्या यादीत सेफ्टी मॅचेसचा उल्लेख नाही. सेंट्रल मोटर वाहन नियम शेड्युलमधील नोंदीनुसार सेफ्टी मॅचेस या जनरल गुडस्मध्ये समाविष्ट आहेत. त्यामुळे चुकीचे कारण देऊन कंपनीने दावा नाकारला आहे, असे मंचाने स्पष्ट केले.