मुंबई: अपघातानंतर नंदुरबारच्या शासकीय रुग्णालयात वेळेवर उपचार न मिळाल्याने पाय गमवावा लागलेल्या आदिवासी तरुणाला अखेर आज न्याय मिळाला. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या त्रिसदस्यीय समितीने घेतलेल्या जनसुनावणीत हा निकाल देण्यात आला. राज्यातील पाच खटल्यांत डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यामुळे समितीने पाच लाखांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम राज्य सरकारच्या अर्थ विभागाला द्यावी लागणार आहे. तसेच पाय गमवावा लागलेल्या रुग्णाला एका महिन्यात २ लाखांची नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच ३ महिन्यांत कृत्रिम पाय बसवून द्यावा असा निर्णय देण्यात आला आहे.टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्स येथे झालेल्या सुनावणीस महाराष्ट्रासाठी न्यायामूर्ती सिरियाक जोसेफ, राजस्थानमधील खटल्यांसाठी एस.टी सिन्हा आणि गुजरातसाठी न्यायामूर्तीज्ञ डी. मुरुगेसन यांची समिती होती. रुग्णांनी केलेल्या दाव्यांसंदर्भात रात्री उशिरापर्यंत सुनावणी झाली.नंदुरबार जिल्ह्यातील एका आदिवासी तरुणाला अपघात झाला. या अपघातात त्याच्या पायाला लागल्याने रक्तस्राव अधिक होत होता. उपचारासाठी त्याला शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पण डॉक्टरांनी तत्काळ शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे या तरुणाला पाय गमवावा लागला. या केसमध्ये आॅर्थोपेडिक सर्जन यांच्या म्हणण्यानुसार हा तरुण शस्त्रक्रियेसाठी फिट नव्हता. त्याचा रक्तदाबदेखील कमी होता आणि हिमोग्लोबिनही कमी होते. त्याला एकच बाटली रक्त मोफत मिळणार होते. जास्तीचे लागणारे रक्त उपलब्ध नव्हते. या सर्व कारणांमुळे शस्त्रक्रियेस चार ते पाच दिवसांचा कालावधी गेल्याचे स्पष्टीकरण जनसुनावणीत दिले गेले. त्यानंतर रुग्णास मदत करण्याचे आदेश देण्यात आले. (प्रतिनिधी)
डॉक्टरांना भोवला निष्काळजीपणा !
By admin | Updated: January 7, 2016 02:31 IST