कमलाकर कांबळे,
नवी मुंबई- प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांचा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सोमवारचे नवी मुंबई बंद आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाला निर्णय घेण्यासाठी एका महिन्याची मुदत दिली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेला हा प्रश्न महिनाभरात सुटेल, अशी शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचा थेट संबंध असलेल्या महापालिका आणि सिडको या दोन प्राधिकरणांनी यासंदर्भात सकारात्मक धोरण आखून त्याला शासनाची मंजुरी घेणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच हा प्रश्न सुटेल, अन्यथा आणखी जटील होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. नवी मुंबई शहराच्या निर्मित्तीसाठी राज्य शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. जमिनी संपादित करताना दिलेल्या अनेक आश्वासनांची पूर्तता केली गेली नाही. विशेष म्हणजे गावठाणाच्या सीमारेखा निश्चित केल्या नाहीत. त्यामुळे गावठाण विस्तार रखडला. याचा परिणाम म्हणून प्रकल्पग्रस्तांनी वाढत्या कुटुंबाची गरज म्हणून आपल्या राहत्या घरांचे वाढीव बांधकाम केले. प्रकल्पग्रस्तांनी निवासाबरोबरच उदाहनिर्वाहाचे साधन म्हणून या गरजेपोटीच्या बांधकामांचा अवलंब केला. ही बांधकामे उभी राहत असताना महापालिका व सिडकोच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केले. राजकार्त्यांनीही आपली पोळी भाजून घेतली. कालांतराने हीच बांधकामे अनधिकृत ठरवून त्यावर बुलडोजर फिरविला जात आहे. एकीकडे शासकीय जमिनीवर परप्रांतीयांनी उभारलेल्या बेकायदा झोपड्यांना अभय दिले जाते, तर दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्तांनी स्वत:च्या मालकीच्या वडिलोपार्जित जमिनीवर केलेल्या बांधकामांवर कारवाई केली जाते, हा कोणता न्याय आहे, असा संतप्त सवाल प्रकल्पग्रस्तांची युवापिढी उपस्थित करू लागली आहे. मुळात प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न साधासरळ आहे. हा प्रशासकीय धोरणाचा भाग आहे. परंतु स्थानिक राज्यकर्त्यांनी मतांच्या राजकारणासाठी हा प्रश्न क्लिष्ट केला आहे. याचा फटका प्रकल्पग्रस्तांना बसत आहे. सिडकोच्या गरज सरो, वैद्य मरो या नकारात्मक भूमिकेत या प्रश्नांचे मूळ आहे. त्यामुळे गरजेपोटीच्या बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शहराचे नियोजन प्राधिकरण असलेली महापालिकाही या परिस्थितीला तितकीच कारणीभूत आहे. गाव व गावठाण परिसरात बांधकामे उभी राहत असताना त्यांना प्रतिबंध घालण्याची जबाबदारी या दोन्ही प्राधिकरणांची होती. परंतु एकमेकांकडे बोट दाखवत या दोन्ही प्राधिकरणांनी वेळोवेळी आपली जबाबदारी झटकली. ही वस्तुस्थिती असताना त्याची शिक्षा प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचे प्रयोजन काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. गरजेपोटीच्या बांधकामांवरील सिडकोच्या कारवाईला गेल्या वर्षी प्रकल्पग्रस्तांनी तीव्र विरोध केला होता. नवी मुंबईसह पनवेल आणि उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त या कारवाईच्या विरोधात संघटित झाले होते. आता हीच एकजूट सोमवारी बंदच्या माध्यमातून महापालिकेच्या विरोधात पाहावयास मिळाली. येत्या काळात हा विरोध आणखी तीव्र करण्याचे संकेत प्रकल्पग्रस्तांनी दिले आहेत. राज्य शासनापेक्षा स्थानिक प्राधिकरण असलेल्या सिडको आणि महापालिकेवर प्रकल्पग्रस्तांचा अधिक रोष आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्राधिकरणांनी परस्पर समन्वयातून गरजेपोटीच्या बांधकामांचा प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करून त्याला राज्य शासनाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच सरकारच्या अध्यादेशाला महत्त्व प्राप्त होणार आहे. कारण यापूर्वी राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसंदर्भात अनेक अध्यादेश काढले. त्याचे पुढे काय झाले, याचा चांगलाच अनुभव नवी मुंबईकरांना आहे. त्यामुळेच प्रकल्पग्रस्तांच्या अस्तित्वाचा मुद्दा बनलेल्या या प्रश्नावर सिडको व महापालिकेने निर्णायक भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.राजकारणविरहित हवेत प्रयत्न प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर नेहमीच राजकारण खेळले गेले आहे. यात सर्वच पक्ष आघाडीवर आहेत. यात सर्वात वरचा क्रमांक राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आहे. राज्यात १५ वर्षे सत्ता असतानाही प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविता आले नाहीत. सत्तेचा प्रमुख घटक असलेल्या काँग्रेसने राष्ट्रवादीला श्रेय मिळू नये, यासाठी नेहमीच आडमुठेपणाची भूमिका घेतली. शिवसेनेला तर प्रकल्पग्रस्तांविषयी कधी जिव्हाळा वाटलाच नाही. एकूणच प्रत्येक राजकीय पक्षाने प्रकल्पग्रस्तांचा आपल्या फायद्यासाठी वापर केला. परंतु प्रकल्पग्रस्तांची आताची पिढी सुशिक्षित आहे. त्यांना आपल्या प्रश्नांची जाण व अन्यायाची चीड आहे. त्यामुळे आगामी काळात त्यांच्या न्यायहक्काची लढाई आणखी दाहक होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व राजकीय पक्षांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांसाठी राजकारणविरहित प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.