लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुलगा आॅटिस्टिक असल्याने, त्याची काळजी घेण्यासाठी मुंबईतच राहण्याची आवश्यकता आहे, असे म्हणत, एका नौदल अधिकाऱ्याने त्याच्या बदलीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, सुट्टीकालीन न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्याला दिलासा देण्यास नकार दिला.नौदलाने अधिकाऱ्याच्या कुटुंबीयांना आणखी एक वर्ष मुंबईत राहण्याची परवानगी दिली आहे. त्यानंतर मात्र, घर खाली करून द्यावे लागेल, असेही नौदलाने स्पष्ट केले आहे. संबंधित अधिकाऱ्याला नौदलाने दिलेली सवलत लक्षात घेत, न्या. बी.पी. कुलाबावाला आणि न्या. ए. एम. बदार यांच्या खंडपीठाने कॅप्टन विक्रम सिंह यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.कॅप्टन विक्रम सिंह यांची मुंबईहून विशाखापट्टणमला करण्यात आली आहे. या बदलीला सिंह यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सिंह यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, त्यांचा मुलगा आॅटिस्टिक असून, सध्या तो बारावीत शिकत आहे, तसेच त्याची विशेष वैद्यकीय काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यावर नौदलाचे वकील नील हेळेकर यांनी नौदलाने अधिकाऱ्याच्या कुटुंबीयांना, जुलै २०१८ पर्यंत मुंबईत नौदलाने दिलेल्या घरातच राहण्याची परवानगी दिली असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. मात्र, वकिलांनी हे तोंडीच सांगितल्याने, उच्च न्यायालयाने हे आश्वासन प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश नौदलाला दिले. पुढील सुनावणी ८ जूनला‘बदलीला अंतरिम स्थगिती देण्याची आवश्यकता नाही. नौदलाने या प्रकरणाची योग्य प्रकारे दखल घेतली आहे,’ असे म्हणत, खंडपीठाने दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ८ जून रोजी ठेवली आहे.
नौदल अधिकाऱ्याला दिलासा नाहीच!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 30, 2017 04:18 IST