राज्यातील शेतकरी, शेतमजुरांच्या मुलींच्या सामूहिक किंवा नोंदणीकृत विवाहासाठी शासनातर्फे सामूहिक विवाह योजना राबविण्यात येते. याचे आयोजन नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांद्वारा केले जाते.
या संस्थांना प्रोत्साहनपर अनुदान शासनातर्फे देण्यात येते. तसेच नववधूसाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसूत्र व इतर साहित्यांसाठी अनुदान दिले जाते. नोंदणी पद्धतीने विवाह करणाऱ्या जोडप्यांनाही योजनेचा लाभ घेता येतो. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू-वर महाराष्ट्राचे रहिवासी असावे. वराचे वय २१ व वधूचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असता कामा नये. शेतकरी किंवा शेतमजूर असल्याचा ग्रामसेवक, तलाठी यांचा दाखला. उत्पन्न १ लाखापेक्षा जास्त असता कामा नये.
पुनर्विवाहाकरिता हे अनुदान मिळत नसले तरीही वधू ही विधवा किंवा घटस्फोटित असल्यास अनुदानास पात्र आहे. एका स्वयंसेवी संस्थेला वर्षात दोनदाच सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करता येतो. कमीत कमी पाच व जास्तीत जास्त शंभर जोडप्यांचा समावेश एका सोहळ्यात असावा, अशी अट आहे. संस्थेला याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाला सादर करणे बंधनकारक आहे.