गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये व त्याला अशा आपत्तीप्रसंगी पाठबळ मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा आपत्तीत शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेत संत्रा, मोसंबी, द्राक्ष, केळी, डाळिंब, पेरू, आंबा व काजू या फळ पिकांचा समावेश आहे.
ही विमा योजना टाटा ए.आय.जी. इन्शुरन्स कंपनी, इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी, एच.डी.एफ.सी. अर्गो व रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनी या विमा कंपन्यांद्वारे कार्यान्वित करण्यात आली असून, या कंपन्यांद्वारे शेतकऱ्यांना बँकेमार्फत नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ही योजना ऐच्छिक आहे. विमा हप्ता हा प्रत्येक फळपीक व जिल्हानिहाय वेगवेगळा राहणार आहे. यामध्ये केंद्र शासन, राज्य शासन यांच्याबरोबरच शेतकऱ्यांचाही हप्ता राहणार आहे. नुकसानभरपाई ही विमा कालावधी संपल्यापासून ४५ दिवसांत देय होईल. शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.