राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी शासनाने ५ जानेवारी २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विशेष घटक योजनेमध्ये सुधारणा केली आहे. सुधारणांती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे.
योजनेंतर्गत दीड लाख रुपये उत्पन्नापर्यंत मर्यादा असलेल्या अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीर, जुन्या विहिरीची दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, पंप संच, शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संच या बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते. राज्य शासनाने सदर योजना २०१८-१९ या वर्षामध्ये राबविण्यासाठी दोनशे छत्तीस कोटी एकोणसाठ लाख चौसष्ट हजार रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
या योजनेंतर्गत मान्यता मिळालेला निधी सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागामार्फत संबंधित जिल्हा परिषदांना वितरित करण्यात येणार आहे. त्यांच्या माध्यमातून या निधीचा लाभ अनुसूचित जातीच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना दिला जाईल.