अपात्रता, अविश्वासाविरुद्ध शासनाकडे दाद मागता येणार

महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरविण्यात आले तर त्याविरुद्ध राज्य शासनाकडे दाद मागता येईल, अशी तरतूद असलेले विधेयक विधानसभेत आज एकमताने मंजूर करण्यात आले.

विशेष प्रतिनिधीमुंबई : महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरविण्यात आले तर त्याविरुद्ध राज्य शासनाकडे दाद मागता येईल, अशी तरतूद असलेले विधेयक विधानसभेत आज एकमताने मंजूर करण्यात आले.पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाºयांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सदस्याला अपात्र ठरवल्यास या निर्णयावर ३० दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे अपील दाखल करण्याची संधी देणारे महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अधिनियम १९८६ मध्ये सुधारणा विधेयक आज ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत सादर केले. ग्राम पंचायत सदस्यांना त्यांच्या अपात्रतेविरुद्ध सरकारकडे दाद मागण्याची मुभा आधीपासूनच कायद्याद्वारे आहे. या विधेयकातील तरतुदीला विरोधी पक्षाने विरोध दर्शविला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी विधेयकातील ही सुधारणा लोकशाहीचा गळा घोटणारी आहे. हे विधेयक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांवर राजकीय दबाव निर्माण करणारे आणि पक्षांतरास उत्तेजन देणारे आहे. सोयीच्या माणसांचा सरकारला बचाव करता येईल आणि मर्जीत नसलेल्यांना अपात्र ठरविता येईल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली. मंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान न झालेल्या विरोधकांनी या विधेयकावर मतदान घेण्याची मागणी केली. मतदानासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे आमदार आग्रही असतानाही विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे राष्ट्रवादी विधिमंडळ पक्षाचे नेते अजित पवार संतापले. आपले आसन सोडून त्यांनी अध्यक्षांच्या दिशेने धाव घेतली. विधेयकावर मतदान का घेतले नाही, असा सवाल त्यांनी केला. त्यामुळे बागडे यांना विधेयकावर मतदान घ्यावे लागले.सदस्याला अपात्र ठरवल्यास या निर्णयावर ३० दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे अपील दाखल करण्याची संधी देणारे महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अधिनियम १९८६ मधील सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर करताना विरोधकांच्या आग्रहामुळे मतदान घ्यावे लागले. अखेर ८७ विरुद्ध ३४ मतांनी हे विधेयक संमत झाले.मतदानासाठी बेल वाजल्यानंतर सदस्यांना सभागृहात आणण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाची चांगलीच तारांबळ उडाली.पंकजा मुंडे यांनी आपल्या उत्तरात विरोधी पक्षाचे आक्षेप खोडून काढले. त्या म्हणाल्या की, लोकांमधून निवडून आलेल्यांना त्यांच्या अपात्रतेविरुद्ध शासनाकडे दाद मागण्याचा अधिकार याद्वारे मिळवून दिला जात आहे. मंत्रालयात होणारे निर्णय पूर्वग्रहदूषितच असतील, असे मानणे योग्य नाही. कायदे मोडण्याचा दीर्घ अनुभव असलेल्या विरोधकांनी आमच्यावर टीका न केलेलीच बरी.