ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 1- राज्य सरकारला फटकारत मुंबई हायकोर्टाने पी1 पॉवर बोट स्पर्धेला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह येथे 3 ते 5 मार्चदरम्यान पी 1 पॉवर बोट रेसिंग स्पर्धा रंगणार आहे.
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा या घटनेशी काही संबंध आहे की नाही? केवळ ग्लोबलायझेनशच्या गप्पा मारु नका, अशी फटकारदेखील मुंबई हायकोर्टाने लगावली आहे.
'आंतरराष्ट्रीय सोहळ्याकडे संकुचित दृष्टीकोनातून पाहू नका. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुंबईची प्रतिमा मलिन होईल,अशी भूमिका घेणे चुकीचे आहे. शिवाय, राज्यात कित्येक बेकायदेशीर बांधकाम सुरू आहेत, त्यावरही लक्ष द्या,' अशा शब्दांत हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत.
नेमके काय आहे प्रकरण ?
मरिन ड्राईव्हच्या किनारी पॉवर बोटींच्या शर्यतीचे आयोजन करण्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक परवानगी मिळत नसल्याने आयोजकांनी मुंबई हायकोर्टात धावली घेतली होती. प्रोकॅम इंटनरनॅशनलनं पी 1 ग्लोबलच्या सहकार्याने 3 ते 5 मार्चदरम्यान या स्पर्धेचे आयोजन केले. यात जवळपास 5 कि.मी.च्या शर्यतीत 6 टीम सहभागी होणार आहेत. स्पर्धेसाठी एका कोप-यात तात्पुरती जेट्टी उभारणे आवश्यक आहे. मात्र, कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे चौपाटीवर कोणत्याही प्रकारचे तात्पुरते बांधकाम करता येत नसल्याचे कारण देत प्रशासनाने परवानगी नाकारली होती. परवानगी मिळवण्यासाठी आयोजकांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती.