बहुउमेदवार पद्धत वैध; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

राज्य सरकारने महाराष्ट्र महापालिका कायदा, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत, औद्योगिक वसाहत कायदा, १९६५ मध्ये सुधारणा करून, सुरू केलेली बहुउमेदवार पद्धत व नगराध्यक्षांच्या थेट निवडणूक पद्धत घटनाबाह्य नाही.

मुंबई : राज्य सरकारने महाराष्ट्र महापालिका कायदा, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत, औद्योगिक वसाहत कायदा, १९६५ मध्ये सुधारणा करून, सुरू केलेली बहुउमेदवार पद्धत व नगराध्यक्षांच्या थेट निवडणूक पद्धत घटनाबाह्य नाही. महापालिका, नगर परिषदा व नगर पंचायतींचा कारभार योग्य प्रकारे चालण्यासाठी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला घटनेनेच दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने कायद्यात केलल्या सुधारणा वैध आहेत, असा महत्त्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला.राज्य सरकारने गेल्या महापालिका, नगर पंचायतींच्या निवडणुकांपूर्वी महाराष्ट्र महापालिका कायदा, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत आणि औद्योगिक वसाहत कायदा, १९६५ मध्ये सुधारणा करत, बहुउमेदवार निवडणूक पद्धत अंमलात आणली. मतदाराला एकापेक्षा जास्त मत देण्याचा अधिकार दिला. नगराध्यक्षांच्या थेट निवडणूक घेण्याचीही तरतूद केली. या सर्व सुधारित कायद्यांना भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर व अन्य काही जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती.याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बहुउमेदवार पद्धत सुरू करून, राज्य सरकार महिला व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील उमेदवारांवर अन्याय करत आहे, तसेच एका मतदाराला एकापेक्षा अधिक मते देण्याचा अधिकार देण्यासंदर्भात कायद्यातील तरतूद बेकायदा आहे.मुंबई पालिकेसाठी वेगळा कायदा व अन्य महापालिकांसाठी वेगळा कायदा लावून भेदभाव करत घटनेचे उल्लंघन केले, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.‘मुंबई महापालिकेची स्वत:ची वैशिष्ट्ये आहेत. या महापालिकेबरोबर राज्यातील अन्य महापालिकांची तुलना करता येणार नाही. या महापालिकेत २७२ प्रभाग आहेत, हे सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे या महापालिकेच्या निवडणुकीत बहुउमेदवार पद्धत राबविणे अशक्य नसले तरी कठीण आहे. मुंबई महापालिकेला ही पद्धत राबविली नाही, म्हणून ती घटनाबाह्य ठरत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.महापालिकांनी निवडणुका कशा घ्यायच्या, हे ठरविण्याचा अधिकार घटनेच्या अनुच्छेद २४३ आर अंतर्गत राज्य सरकारला आहे. महापालिका, नगर परिषद व नगर पंचायतींच्या निवडणुकीसंदर्भात निर्णय घेण्यापासून ते या स्थानिक स्वायत्त संस्थांना प्रशासनांना अधिकार देण्यापासून विधिमंडळाला वंचित ठेवण्याचे घटनेचे उद्दिष्ट नाही.याचिका फेटाळल्यासुधारणांमुळे महिला, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांवर अन्याय होईल, या याचिकाकर्त्यांच्या आरोपात तथ्य नाही. तसे एकही उदाहरण याचिकाकर्त्यांनी समोर आणले नाही. तसे झाले असल्यास उमेदवाराला कायदेशीर कारवाईचे अन्य मार्ग आहेत, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या.