मुंबई : लोकसभा ते ग्राम पंचायतींपर्यंतच्या सर्व निवडणुका राज्यात एकाचवेळी घेण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करण्याकरता राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज एका समितीची स्थापन केली. वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे या समितीचे अध्यक्ष तर माजी मुख्य सचिव डी.के.शंकरन समितीचे सदस्य असतील.
एकत्रित निवडणुकांचा ढाचा कसा असावा या बाबत समिती शिफारशी करेल. या शिवाय, या निवडणुका अधिक पारदर्शी होण्यासाठी त्यात साधनसंपत्तीचा गैरवापर रोखण्याच्या दृष्टीनेदेखील समिती शिफारशी करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व निवडणुका एकाचवेळी घेण्याचा मानस या आधीच व्यक्त केला आहे. तसे केल्याने निवडणुकीवर होणारा प्रचंड खर्च तर वाचेलच शिवाय लोकसभा ते ग्राम पंचायतींपर्यंत सर्वत्र एकाच वेळी लोकप्रतिनिधी निवडून आल्याने विकासाचे नियोजन चांगल्या पद्धतीने करता येणार आहे.उमेदवाराला निवडणूक खर्चाचा तपशील सादर करावा लागतो. तसेच त्याच्या खर्चाची मर्यादादेखील निवडणूक आयोगाने निश्चित केली आहे. प्रत्यक्षात पळवाटा शोधून कितीतरी अधिक खर्च केला जातो.
या पार्श्वभूमीवर निवडणूक खर्चाची नवीन नियमावली तयार करण्याचेही प्रस्तावित आहे. राज्यात महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्याचा खर्च त्या स्वत: करतात. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्राम पंचायत निवडणुका घेण्यासाठीचा खर्च ग्राम विकास विभाग उचलतो. अलिकडे निर्माण करण्यात आलेल्या बहुतांश नगर पंचायतींच्या निवडणुका घेण्याचा खर्च नगरविकास विभाग उचलत आहे. प्रत्येक राज्याने अशी समिती स्थापन करून अहवाल द्यावा, असे केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत. त्यात महाराष्ट्राचा अहवाल हा एकत्रित निवडणुकांचा ढाचा आणि पारदर्शकतेसंदर्भात आदर्श असावा असा आमच्या समितीचा प्रयत्न असेल. - सुधीर मुनगंटीवार, वित्त मंत्री.
निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागांसाठी निवडणूक घेण्यासाठीचा आयोगाला येणारा खर्च साधारणत: ५०० कोटी रुपये इतका आहे. विधानसभेच्या २८८ जागांसाठीचा खर्चही जवळपास तेवढाच आहे. म्हणजे दोन्ही निवडणुका वेगवेगळ्या झाल्या तर एक हजार कोटी रुपये खर्च होतात.राज्यातील स्थिती अशीमतदारसंघ जागालोकसभा ४८विधानसभा २८८जिल्हा परिषदा ३४पंचायत समिती ३५१महाापलिका २७नगरपालिका २३७नगर पंचायती १२७ग्राम पंचायती २८०००