मुंबई : मुंबईसह राज्यातील सर्व शहरांमध्ये यापुढे मोठ्या खासगी भूखंडांवर बांधल्या जाणाऱ्या गृहसंकुलांमध्ये २० टक्के घरे परवडणा-या किमतीची बांधण्याची राज्य सरकारने केलेली सक्ती झुगारून देण्याचा बिल्डर मंडळींनी केलेला प्रयत्न उच्च न्यायालयाने हाणून पाडल्याने ‘म्हाडा’च्या माध्यमातून गरिबांसाठी अधिक घरे उपलब्ध होणार आहेत.चार हजार चौ. मीटर किंवा त्याहून अधिक आकाराच्या खासगी भूखंडांवर निवासी संकुले बांधताना एकूण भूखंडाच्या २० टक्के क्षेत्रफळाएवढे भूखंड किंवा तयार बांधकामातील २० टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अथवा अल्प उत्पन्न गटासाठी राखून ठेवण्याची अधिसूचना आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी काढली होती. या अधिसूचनेने मुंबई आणि इतर शहरांच्या विद्यमान विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये (डीसी रुल्स) बांधकाम आराखड्याच्या मंजुरीसाठी ही पूर्वअट म्हणून समाविष्ट केली गेली. डी.बी. रिअ‍ॅलिटी आणि ओबेरॉय कन्स्ट्रक्शन्स यांच्यासारख्या मोठ्या बांधकाम कंपन्यांसह अर्धा डझन बिल्डर्स आणि जमीनमालकांनी या अधिसूचनेच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहित शहा व न्या. एम. एस. शंकलेशा यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात या सर्व याचिका फेटाळल्या. सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरणाचा भाग म्हणून अशी सक्ती करण्याचा सरकारला अधिकार आहे आणि असे करण्यात काहीच घटनाबाह्य नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.मुंबईत सक्ती शिथिल
गरिबांच्या घरांसाठी ही सक्ती सरकारने जेवढ्या नेटाने केली तेवढ्याच लगबगीने मुंबईपुरती ही सक्ती अनेक बाबतीत शिथिल करण्याची तत्परताही सरकारने दाखविली. ‘म्हाडा’तर्फे विकसित केले जाणारे भूखंड (डीसी रेग्युलेशन कलम ३३(५)), मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पुनर्बांधणी (३३(७)), नागरी पुनरुथ्थान योजनेखाली केला जाणारा पुनर्विकास (३३(९), झोपडपट्टी पुनर्विकास (३३(१०) आणि संक्रमण शिबिरांचे बांधकाम यांना ही २० टक्क्यांची सक्ती लागू न करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. तशी दुरुस्ती करण्याची अधिसूचना १४ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आली व त्यावर जनतेच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. तसेच पालिकेच्या एका प्रभागाऐवजी दुसऱ्या प्रभागातील इमारतींमध्ये अशी घरे देण्याची मुभाही बिल्डरना दिली जाणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)