आमदारांचा ‘मनोरा’ पाडण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनाचा मुहूर्त!

राज्यातील आमदारांची हक्काची २५ वर्षे जुनी ‘मनोरा’ इमारत पाडण्यासाठी आता विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनानंतरचा मुहूर्त निश्चित करण्यात आला आहे. मंत्रालयापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या या ‘मनोरा’त मात्र आमदारांचा जीव गुंतलेला आहे. १९९३ला अस्तित्वात आलेल्या १४ माळ्यांच्या ‘मनोरा’ आमदार निवासात ३३६ खोल्या आहेत.

- राजेश निस्तानेमुंबई  - राज्यातील आमदारांची हक्काची २५ वर्षे जुनी ‘मनोरा’ इमारत पाडण्यासाठी आता विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनानंतरचा मुहूर्त निश्चित करण्यात आला आहे. मंत्रालयापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या या ‘मनोरा’त मात्र आमदारांचा जीव गुंतलेला आहे.१९९३ला अस्तित्वात आलेल्या १४ माळ्यांच्या ‘मनोरा’ आमदार निवासात ३३६ खोल्या आहेत. २८४ आमदारांचे तेथे वास्तव्य आहे. यातील खोल्यांच्या छताचे प्लॅस्टर पडत असल्याच्या मंत्री व आमदारांच्या तक्रारी होत्या. काहींनी या इमारतीत जीविताला धोका होण्याची भीती व्यक्त केली. अखेर शासनाने ती इमारत पूर्णत: पाडून तेथे नव्याने बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे दोन वर्षांपासून इमारत पाडण्याची चर्चा असली तरी कुणाही आमदाराने ‘मनोरा’ सोडण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. उलट ही इमारत बहुतांश आमदारांना सोईची वाटते. वारंवार सांगूनही सहजासहजी कुणी ‘शिफ्ट’ होण्यास तयार नाही. म्हणून आता थेट वीज, पाणीपुरवठा खंडित करून आमदारांना बाहेर काढण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे.मनोरा पाडणे व नव्याने बांधकाम करणे, ही जबाबदारी केंद्राच्या नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) यांच्यावर सोपविली आहे. याबद्दल राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नाराजी व्यक्त केली असून आमच्या अभियंत्यांवर हा अविश्वास असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.‘मॅजेस्टिक’ चार वर्षांपासून थंडबस्त्यात९८ खोल्यांचा समावेश असलेल्या ब्रिटिशकालीन ‘मॅजेस्टिक’ आमदार निवासाची इमारत पाडण्याचा निर्णय चार वर्षांपूर्वीच घेण्यात आला. या इमारतीच्या नव्या बांधकामाचा नकाशा मंजूर आहे, सर्व परवानग्याही मिळाल्या आहेत. २५० कोटींची तरतूदही झाली आहे. त्यानंतरही त्याच्या निविदा काढल्या जात नाहीत. चार वर्षांपासून हे काम थंडबस्त्यात आहे.आमदारांना एक लाख : ‘मनोरा’मध्ये वास्तव्य असलेल्या आमदारांना पर्यायी व्यवस्थेसाठी मासिक एक लाख रुपये दिले जाणार आहेत.