नवी दिल्ली: केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयानं राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा बोर्डाच्या स्थापनेचा आदेश काढला आहे. रस्ते सुरक्षेबद्दल जनजागृती करण्यासाठी आणि नवं तंत्रज्ञान अंगिकारण्याची जबाबदारी या बोर्डाकडे असेल. या बोर्डाचं मुख्यालय एनसीआरमध्ये असेल. देशातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये बोर्डाची कार्यालयं असू शकतात. याबद्दलचा निर्णय अद्याप झालेला नाही.
देशात होणाऱ्या रस्ते अपघातांची संख्या मोठी आहे. त्यात दरवर्षी हजारो लोकांचा मृत्यू होतो. ते टाळण्यासाठी, रस्ते प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यासाठी रस्ते सुरक्षा बोर्डाच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसा आदेश केंद्र सरकारकडून काढण्यात आला आहे. या बोर्डात संचालक आणि तीन सदस्यांचा समावेश असेल. बोर्डातील सदस्यांची किमान संख्या सातपर्यंत असू शकते. या सगळ्यांची नेमणूक केंद्र सरकारकडून केली जाईल.
रस्ते सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्थापन, अपघातांचा तपास करण्याची जबाबदारी रस्ते सुरक्षा बोर्डाकडे असेल. केंद्र सरकार, राज्य सरकारं आणि स्थानिक यंत्रणांना रस्ते सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थापनाबद्दल तांत्रिक सल्ले आणि सहकार्य देण्याचं काम बोर्ड करेल. या बोर्डाचा देशाला मोठा फायदा होईल. महाराष्ट्र वेगानं शहरीकरण होणारं राज्य आहे. त्यामुळे रस्ते सुरक्षा आणि वाहतूककोंडीचा प्रश्न जास्त गंभीर आहे. त्यामुळे या बोर्डाचा मोठा लाभ महाराष्ट्राला होईल.