मुंबई : मुंबईकरांकडून महापालिकेने २०१० ते २०१५ या काळात वसूल केलेला १२०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त कर परत करण्याची जोरदार मागणी मुंबईतील भाजपाच्या आमदारांनी केली. याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असे उत्तर नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी दिले खरे; परंतु मुंबईकरांकडून जास्त रक्कम घेतलीच नव्हती, असा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात केल्याने मंत्र्यांची चांगलीच फजिती झाली.भाजपाचे अतुल भातखळकर यांनी मुंबई महापालिकेने नागरिकांकडून वसूल केलेला १२०० कोटींचा अतिरिक्त कराचा प्रश्न उपस्थित केला. हा कर बिल्टअप एरियावर आकारण्यात आला, पण तो कार्पेेट एरियावर आकारायला हवा होता. उच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे चालू वर्षापासून तो कार्पेट एरियावर आकारला जात असला तरी पाच वर्षांत आकारलेल्या अतिरिक्त कराचे काय, असा सवाल भातखळकर यांनी केला. तर हा अतिरिक्त कर मुंबईकरांना परत करण्याची मागणी आशिष शेलार यांनीही उचलून धरली. एकीकडे राज्यमंत्री पाटील हे अतिरिक्त कराची रक्कम मुंबईकरांना परत करण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन देत होते, त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले लेखी उत्तर मात्र वेगळेच होते. मंत्र्यांमधील ही विसंगती पत्रकारांच्या लक्षात आली, पण प्रश्न विचारणारे आमदार मात्र अनभिज्ञ होते. (विशेष प्रतिनिधी)जादा एफएसआय घेतलागेल्या सहा वर्षांत मुंबई महापालिकेने डीसी रुल ३३(२४) अंतर्गत वाहनतळांसाठी दिलेला एफएसआय आणि प्रत्यक्ष तयार झालेले वाहनतळ आणि महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेली वाहनतळे याचा स्टेटस् रिपोर्ट सरकार तयार करेल, असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. पाटील यांनी दिले. भाजपाच्या मनीषा चौधरी, आशिष शेलार यांनी प्रश्न विचारला होता. मुंबई महापालिकेने शहरात ३०, पूर्व उपनगरात १० व पश्चिम उपनगरात १९ अशा एकूण ६० बिल्डरांना जादा एफएसआय दिला. त्या मोबदल्यात ४२ हजार ६६४ वाहनांसाठी पार्किंगची सोय करून देणे अपेक्षित होते.
कराच्या प्रश्नावरून मंत्र्यांमध्ये विसंगती
By admin | Updated: July 15, 2015 00:33 IST