यदु जोशी, मुंबई सतत वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या आदिवासी विकास खात्यात आता स्वेटर खरेदेतील ‘साव(रा)ळा गोंधळ समोर आला आहे. या खरेदीसाठी बोलाविलेल्या निविदांपैकी विशिष्टच पात्र ठरविल्याने आणि त्याभोवती संशयाचे दाट धुके निर्माण झाल्याने त्या रद्द केल्याशिवाय पर्याय नाही, अशी परिस्थिती उद्भवली आहे.
या गदारोळात आता नोव्हेंबरच्या मध्यातही शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील १ लाख ८० हजार विद्यार्थ्यांना स्वेटर मिळू शकलेले नाही. गेल्या वर्षी असाच गोंधळ उडून अख्खा हिवाळा आदिवासी बालकांना कुडकुडत काढावा लागला होता. गेल्या वेळचा बट्ट्याबोळ लक्षात घेऊन यंदा अडीच महिन्यांपूर्वी स्वेटर खरेदीची निविदा काढण्यात आली होती. आदिवासी बालकांना वूलनचे स्वेटर द्यायचे असा तुघलकी निर्णय गेल्या वर्षी घेण्यात आला. हे स्वेटर ड्रायक्लीन करूनच घालावे लागतील. दुर्गम भागात ही सोय कुठून होणार, असे सवाल लोकमतने उपस्थित केल्यानंतर निर्णय मागे घेण्यात आला. नवीन काही निर्णयच घेतला नाही आणि सावळागोंधळ सुरूच राहिला.
यंदा ७० टक्के वूलन आणि ३० टक्के अॅक्रेलिक स्वेटरच्या खरेदीची निविदा अडीच महिन्यांपूर्वी काढण्यात आली. १९ निविदा भरण्यात आल्या. त्यांच्याकडील स्वेटरचे नमुने मुंबईतील एका प्रयोगशाळेत परीक्षणासाठी पाठविण्यात आले. धक्कादायक म्हणजे त्यातील तीनच नमुने पात्र ठरले. अपात्र लोकांनी लगेच आरोप सुरू केले. मग नागपूरच्या एका प्रयोगशाळेत सगळे नमुने पुन्हा परीक्षणासाठी पाठविण्यात आले असता आधीचे तीन आणि आणखी एक असे चार नमुने पात्र ठरले. त्यामुळे संशयाचे धुके कायम राहिले.
त्यातच इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी एक हजार रुपये तर इयत्ता सहावी ते बारावीसाठी प्रत्येकी किमान १६०० रुपये इतका दर या निविदांमध्ये नमूद केलेला असल्याने हे दरही वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. इतके महाग स्वेटर खरेदी करून साधारणत: ८ ते १० कोटी रुपयांमध्ये शक्य असलेली ही खरेदी तब्बल २४ कोटी रुपयांपर्यंत नेली जात असल्याचेही समोर आले. एवढेच नव्हे तर आदिवासी व इतर विभागात पुरवठादाराचे काम करणारे लोक पात्र आणि स्वत: उत्पादक असलेल्या कंपन्या अपात्र झाल्याबद्दलही तीव्र आक्षेप घेतले जात आहेत. या सर्व गदारोळाची गंभीर दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली असून आता निविदा प्रक्रिया रद्द झाली नाही तर कंत्राटदारांचं चांगभलं होईल आणि सरकारी तिजोरीला मात्र कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसेल, असे चित्र आहे. ------------------------------लोकमतची भूमिकाविशिष्ट कंत्राटदारांचे हित समोर ठेऊन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे गंभीर आरोप स्वेटर खरेदीबाबत होत आहेत. या बाबतच्या गंभीर तक्रारी थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेलेल्या आहेत. सरकारी तिजोरीला फटका देऊन कुणाला मलिदा देणे अजिबात योग्य नाही. निविदा प्रक्रिया रद्द तर कराच पण जास्तीतजास्त आठ दिवसांत आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्वेटर मिळतील, याची जबाबदारीही सरकारने घेतलीच पाहिजे. -------------------------------सावराकाका तुम्हीकधी देणार हो स्वेटर!विष्णू सावरा हे आदिवासी विकास मंत्री झाल्यापासून आदिवासी बालकांना कुठलेही साहित्य वेळेत मिळालेले नाही. दोन वर्षांत बूट, मोजे, शालेय साहित्याबाबत असेच हाल झाले. गेल्यावर्षी स्वेटरच मिळाले नाहीत. यंदा सावराकाका स्वेटर कधी देतात याची मुलांना प्रतीक्षा आहे.आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवराही परिस्थिती रुळावर आणू शकलेले नाहीत. -------------------------------