मुंबई, दि. 9- मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी मुंबईतून भव्य मराठा क्रांती मोर्चा निघाला आहे. या मोर्चाला लाखोंच्या संख्येने लोकांनी हजेरी लावली आहे. मोर्चातील शिष्टमंडळाकडून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिलं जाणार आहे. मराठा मोर्चाच्या मागणीवर सरकार सकारात्मक आहे, तसंच या मोर्चानंतर सरकारकडून मोर्चेकऱ्यांना कारवाईचे सकारात्मक संकेत मिळतील, असं भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी म्हंटलं आहे. मराठा समाजाकडून आजपर्यंत विविध ठिकाणी मोर्चे काढण्यात आले. पण प्रत्येक वेळी फक्त आश्वासनावर समाधान मानावं लागतं आहे, अशी प्रतिक्रिया मोर्चातील सहभागी लोकांकडून व्यक्त केली जाते आहे. यावरच रावसाहेब दानवेंनी उत्तर दिलं आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभागृहात निवेदन देतील आणि यातून यंदा नक्कीच सकारात्मक कारवाईचे संकेत मोर्चेकरूंना मिळतील, असं दानवे म्हणाले आहेत.
मुंबईतील मराठा क्रांती मोर्चात सहभागी होण्यासाठी गेलेले भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांना धक्काबुक्की झाल्याची माहिती समोर आली होती. यावरही दानवेंनी उत्तर दिलं. आशिष शेलारांना धक्काबुक्की झाली नसल्याचं ते म्ङणाले. 'विधानसभेत जाऊन तुम्ही मराठा आरक्षणाची भूमिका मांडा. तिथं तुमचं काम करा. इथं येऊ नका. इथं यायचंच असेल तर काहीतरी ठोस आश्वासन घेऊन या, असं मोर्चेकरूंनी आशिष शेलार यांना सांगितल्याची माहिती मिळते आहे. आशिष शेलार यांनीही धक्काबुक्की झाल्याचं वृत्त नाकारलं.मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना फाशी देण्याच्या मागणीसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात मराठा मोर्चे निघत आहेत. आतापर्यंत राज्यातील विविध जिल्ह्यांत निघालेल्या मोर्चांपासून राजकीय नेत्यांना दूर ठेवण्यात आलं आहे. तसंच कुठल्याही राजकीय नेत्याचं भाषण मोर्च्यात झालेलं नाही. त्यामुळेच आशिष शेलार यांना आज आझाद मैदानात येण्यापासून रोखलं गेलं असावं, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्य सरकार घेणार मोठा निर्णयआज निघालेल्या भगव्या वादळापुढे सरकार नरमलं आहे. तब्बल 57 मोर्चे काढूनसुद्धा मराठा समाजाच्या मागणीकडे रीतसर दुर्लक्ष केल्याने आता या भगव्या वादळाचा मूक हुंकार राजधानीत गुंजतो आहे. या मराठा मूक आक्रोशासमोर सरकर नरमले आहे आणि ४ निर्णय तातडीने घेण्यात आले आहेत. यामध्ये मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करणार, समितीला कॅबिनेट दर्जा देणार, समितीच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची गरज राहणार नाही. हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, राज्य मागास आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी विहित कालावधीची मर्यादा देणार. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना 6 लाखांच्या EBC मार्यादेसाठी 60 टक्के गुणांची अट 50 टक्के करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करणार, असे निर्णय झाले आहेत.