अतुल कुलकर्णी मुंबई : नागपूरच्या म्हाडा सिटी, एम्प्रेस मिल क्र. ५ च्या जमिनीवर मध्यम उत्पन्न व उच्च उत्पन्न गटाच्या लोकांसाठी म्हाडाने परवडणारी घरे बांधण्याच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता दिलेली असताना, गृहनिर्माण विभागाने तो प्रस्ताव रद्द करत ही जागा विदर्भातील माजी आमदारांच्या सोसायटीला देण्याचे ठरवले आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे.नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने सुभाष रोड नागपूर येथील एम्प्रेस मील क्र. ५ ची जमीन राज्य हातमाग वस्त्रोद्योग मंडळाकडून ७.७५ हेक्टर जमीन २४.१३ कोटींना विकत घेतली होती. या जागेचा ताबा ३० सप्टेंबर २००९ रोजी घेण्यात आला होता. ही जमीन नागपूर शहराच्या मध्यभागी असून गृहनिर्माण योजनेकरता आवश्यक असलेल्या सर्व बाह्य सुविधा येथे उपलब्ध असल्यामुळे म्हाडाने या जमिनीवर उच्च व मध्यम उत्पन्न गटाच्या लोकांसाठी बहूमजली इमारतीत सदनिका बांधण्याची योजना आखली.त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात भूखंड क्र. ५ वर उच्च उत्पन्न गटाच्या १६० व दुसºया टप्प्यात ९६ सदनिका बांधून पूर्ण केल्या गेल्या. आता भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले की ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. असेच व एवढ्याच घरांचे काम भूखंड क्र. ६ वरती देखील पूर्ण केले गेले. त्यानंतर भूखंड क्र. ३ व ४ वरती १२० सदनिका बांधण्याच्या कामास २० जानेवारी २०१६ रोजी बी.जी. शिर्के कंपनीस वर्क आॅर्डर दिली गेली. त्यानुसार या टप्प्याचेही काम सुरू झाले.दरम्यान, भूखंड क्र. १ वर उच्च उत्पन्न गटाच्या ४६ आणि मध्यमवर्गीयांना परवडतील अशा तब्बल ५०० सदनिका मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी बांधण्याच्या कामास मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याच कार्यकाळात म्हणजे ६ जानेवारी २०१५ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली गेली. त्याशिवाय भूखंड क्र. २ वर उच्चउत्पन्न गटासाठी २२४ सदनिका बांधण्याच्या कामासही शिर्के कंपनीस २० जानेवारी २०१६ रोजी कार्यादेश (वर्कआॅर्डर) दिली गेली.मात्र आता या तब्बल ८८० सदनिकांचे आदेश रद्द करुन ही जवळपास ७ एकर जागा माजी आमदारांचे बंगले बांधण्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाने तयार केला आणि तो मुख्यमंत्र्यांकडे मान्यतेसाठी पाठवला आहे.नागपुरात मध्यवर्ती भागात असणाºया या जागेवर आपलेही घर व्हावे हे मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न या निर्णयामुळे भंग पावणार असून म्हाडाच्या मूळ हेतूलाही यामुळे हरताळ फासला जाणार आहे. यावर आता मुख्यमंत्री कोणता निर्णय घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.एम्प्रेस मिलची जागा माजी आमदारांना देण्यासाठी कोणताही ठराव नागपूर मंडळाकडून पूर्वी मान्य झाल्याची नोंद नाही. या जागेवर सुरूअसलेली सार्वजनिक गृहनिर्माण योजनेची माहिती लक्षात घेता माजी आमदारांची मागणी मान्य करणे शक्य होणार नाही, असा लेखी अहवाल तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांंनी ३ आॅगस्ट २०११ रोजी पाठवला होता. तरीही त्यानंतर माजी आ. राम गुंडिले, सुधाकर गणगणे यांनी यासाठी पाठपुरावा चालू ठेवला.
मध्यमवर्गीयांच्या घरांची जमीन माजी आमदारांना?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 28, 2017 05:05 IST