एमआयडीसीने 20 एकर जागा घेतली ताब्यात, छोट्या उद्योजकांना जागा देण्याची उद्योग आघाडीची मागणी

औद्योगिक विकास महामंडळाने कुपवाड एमआयडीसीमधील वनीकरणप्रकरणी १९ पैकी ५ संस्थांचे भूखंड ताब्यात घेतले असून, उर्वरित १४ भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू आहे.

कुपवाड : औद्योगिक विकास महामंडळाने कुपवाड एमआयडीसीमधील वनीकरणप्रकरणी १९ पैकी ५ संस्थांचे भूखंड ताब्यात घेतले असून, उर्वरित १४ भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत महामंडळाने सुमारे वीस एकर जागा ताब्यात घेतली आहे. उर्वरित उद्योजकांना येत्या चार दिवसांत अंतिम नोटिसा देणार आहे, अशी माहिती प्रादेशिक अधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी दिली.कुपवाड औद्योगिक वसाहत स्थापन झाल्यावर शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने या वसाहतीमधील दहा टक्के जागा वनीकरणासाठी राखीव ठेवली होती. त्यानुसार कुपवाड औद्योगिक वसाहतीमधील अंदाजे ६२ एकर जागेवर वनीकरण व्हावे, या उद्देशाने शासनाने १९ विविध संस्थांना या भूखंडाचे वाटप केले होते. त्यावेळी संबंधित संस्थांनी या जागेवर शंभर टक्के वनीकरण करण्यची हमी देऊन काही वर्षासाठी करार करून भूखंड ताब्यात घेतले होते. परंतु या १९ भूखंडधारकांनी त्या जागेवर बांधकाम करून शासनाच्या मूळ उद्देशाचे उल्लंघन केल्याचे एमआयडीसीच्या अधिका-यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर प्रादेशिक अधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांच्या आदेशानुसार सर्व १९ भूखंडधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यानुसार अधिका-यांनी १९ भूखंडांपैकी सध्या ५ भूखंड ताब्यात घेतले असून, उर्वरित १४ भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत सुमारे वीस एकर जागा महामंडळाने ताब्यात घेतली आहे. यातील काही जणांना येत्या चार दिवसात अंतिम नोटिसा दिल्या जाणार असल्याचे प्रादेशिक अधिकारी देशमुख यांनी सांगितले.दरम्यान, बुधवारी दुपारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक विभागाच्या अधिका-यांनी कुपवाड एमआयडीसीतील सूरज स्पोर्टस्च्या रा. म. यादव क्रीडा मैदानाची मोजणी केली. हा भूखंड शासनाने या संस्थेला मैदानासाठी दिला होता. परंतु संबंधित संस्थेने या जागेवर बेकायदेशीर बांधकाम केल्याने या संस्थेलाही एमआयडीसीने नोटीस दिलेली आहे.या संस्थेने या जागेसाठी शासनाकडे नूतनीकरणाचा अर्ज सादर केला होता. परंतु, या जागेवर संस्थेने विनापरवाना बेकायदेशीर बांधकाम केल्याने सांगली विभागीय कार्यालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी सांगली विभागाने वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर केला असून, या प्रस्तावात संबंधित संस्थेने बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे वरिष्ठ कार्यालयाकडून येणा-या आदेशानुसार संबंधितावर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे देशमुख यांनी सांगितले.दरम्यान, कुपवाड औद्योगिक वसाहतीमधील वनीकरणासाठी दिलेले प्लॉट औद्योगिक विकास महामंडळाने काढून घेतले आहेत. यापैकी दहा टक्के वनक्षेत्र राखीव ठेवून उर्वरित भूखंडाचे प्लॉट पाडून त्यांचे छोट्या गरजू उद्योजकांना वाटप करावे, अशी मागणी उद्योग विकास आघाडीचे अध्यक्ष डी. के. चौगुले, मनोज भोसले, जफर खान, चंद्रकांत पाटील, शशिकांत मसुटगे यांनी एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांच्याकडे केली आहे. ज्या जागा काढून घेतल्या आहेत, त्यावर एमआयडीसीच्या नावाचे फलक लावावेत, अशी मागणी उद्योग विकास आघाडीचे अध्यक्ष चौगुले यांनी केली आहे.जागा दिल्या स्वत:हून ताब्यातकुपवाड औद्योगिक वसाहतीमध्ये वनीकरणासाठी घेतलेल्या भूखंडाबाबत वातावरण ढवळून निघाले आहे. एमआयडीसीने गैरवापर करणा-यांविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर बदनामी नको, म्हणून एका संस्थेने आपल्याकडील दोन भूखंड स्वत:हून एमआयडीसीच्या ताब्यात दिले आहेत, अशी माहिती अधिका-यांनी दिली.एमआयडीसीच्या रडारवर माजी मंत्र्याची जागाएमआयडीसीने वनीकरणासाठी दिलेल्या जागांची तपासणी केली आहे. संबंधित संस्थांनी शासनाचा मूळ उद्देश बाजूला ठेवून या भूखंडांवर बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचे उघडकीस आले आहे. संस्थांनी केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांच्या यादीत एका माजी मंत्र्याच्या संस्थेचे नाव असल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. त्यामुळे या माजी मंत्र्याच्या भूखंडावरही पुढील टप्प्यात कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.