म्हैसोंडेला मिळणार पाणी

पिण्यासाठी व अन्य दैनंदिन वापरासाठी पुरेसे पाणी मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे, हे अधोरेखित करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने दापोली तालुक्यातील म्हैसोंडे गावाला महिनाभरात

मुंबई : पिण्यासाठी व अन्य दैनंदिन वापरासाठी पुरेसे पाणी मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे, हे अधोरेखित करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने दापोली तालुक्यातील म्हैसोंडे गावाला महिनाभरात नळयोजनेचे पाणी सुरू करण्याचा आदेश दिला आहे.रत्नागिरी जिल्ही परिषदेने म्हैसोंडेला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जुन्या नळयोजनेच्या बंद पडलेल्या पाइपलाइनची लगेच दुरुस्ती करून महिनाभरात सार्वजनिक नळांद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करावा, असा आदेश न्या. अभय ओक आणि न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने दिला.ग्रामस्थांना निष्कारण कोर्टात यायला लावल्याबद्दल जिल्हा परिषदेने अर्जदारांना दाव्याच्या खर्चापोटी २५ हजार रुपये द्यावेत, असाही आदेश झाला. म्हैसोंडे आणि शेजारील वाघवे या गावांना पुरविण्याची एक योजना १९८७पासून कार्यरत होती. मात्र पाणी कमी पडू लागल्याने व पाइप गंजून आणि माती भरून बुजल्याने ही नळयोजना बंद पडली. म्हणून जि.प.ने या दोन गावांसाठी ३७ लाख रुपये खर्चाची नवी नळपाणी योजना मंजूर केली. त्यानुसार ४० हजार लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी बांधली. परंतु वाघवे गावातील लक्ष्मीबाई वाजीरकर व इतरांनी त्यांच्या खासगी जमिनीतून पाइपलाइन टाकण्याविरुद्ध दावा दाखल करून स्थगिती मिळविली. परिणामी म्हैसोंडेला पाणी मिळेनासे झाले. (विशेष प्रतिनिधी)नवी नळयोजनाही सुरु करादिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीविरुद्ध रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने जिल्हा न्यायालयात केलेले अपील प्रलंबित आहे. जिल्हा न्यायालयाने ते येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत निकाली काढावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच त्या अपिलाचा निकाल विरुद्ध गेला तरीही जिल्हा परिषदेने वाजीरकर व इतरांची जमीन वगळून इतर ठिकाणाहून पाइपलाइन टाकून नवी नळयोजनाही त्या निकालानंतर दोन महिन्यांत कार्यान्वित करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.