परिचारकांवरून पुन्हा गोंधळ! शिवसेनेच्या मागणीला विरोधकांचा पाठिंबा

भाजपा पुरस्कृत विधान परिषद सदस्य प्रशांत परिचारक यांनी सैनिकांबद्दल काढलेल्या अनुद्गारांमुळे त्यांना बडतर्फ करावे आणि त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी शिवसेनेचे आमदार आजही विधानसभेत आक्रमक झाले. तथापि, विधान परिषदेत या विषयी काय निर्णय होतो हे बघून सरकार आपली भूमिका विधानसभेत मांडेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

- विशेष प्रतिनिधीमुंबई - भाजपा पुरस्कृत विधान परिषद सदस्य प्रशांत परिचारक यांनी सैनिकांबद्दल काढलेल्या अनुद्गारांमुळे त्यांना बडतर्फ करावे आणि त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी शिवसेनेचे आमदार आजही विधानसभेत आक्रमक झाले. तथापि, विधान परिषदेत या विषयी काय निर्णय होतो हे बघून सरकार आपली भूमिका विधानसभेत मांडेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच परिचारकांच्या बडतर्फीच्या मागणीवरून शिवसेनेचे सदस्य वेलमध्ये उतरले. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनीही त्यांना साथ दिली. ‘ या मुद्यावर आम्ही काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना एका विचाराचे आहोत आणि आम्ही एकत्र आलो तर तुमचे काय होईल’, असा सूचक इशारा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला.सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक यांनी परिचारकांना बडतर्फ करण्याच्या आमच्या मागणीवर सरकारची भूमिका काय? असा सवाल केला. पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी परिचारकांना बडतर्फ करण्यास पाठिंबा दिला.एक आमदार अशा पद्धतीने सैनिक आणि त्यांच्या पत्नींविषयी बोलत असेल तर सरकारची भूमिका काय असा सवाल त्यांनी केला. ‘परिचारक हे विधान परिषदेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविषयीचा निर्णय त्या सभागृहात होईल,’असे अध्यक्ष हरीभाऊ बागडेम्हणाले पण त्याने समाधान न झालेल्या सदस्यांनी घोषणाबाजीसुरू केली. शिवसेनेच्या सदस्यांनी फलक फडकविले. या गदारोळात कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.शिवसेनेचा सभात्यागसरकार योग्यवेळी आपली भूमिका जाहीर करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या उत्तराने समाधान न झाल्याने शिवसेनेच्या सदस्यांनी मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या नेतृत्वात सभात्याग केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, परिचारक यांचे विधान गंभीरच होते. त्याचे कोणीही समर्थन करू शकत नाही. त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे पण ते ज्या सभागृहाचे सदस्य आहेत (विधान परिषद) तिथे कारवाईबाबत निर्णय झाल्यानंतर सरकार विधानसभेत आपली भूमिका मांडेल.