मुंबई- अंगणवाडी सेविकांना 'मेस्मा' लावण्यावरून विधानपरिषदेत आज विरोधकांनी सरकारला विधिमंडळात चांगलंच धारेवर धरलं. सरकार अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्मा रद्द करत नाही तोपर्यंत सभागृह चालू देणार नाही, असा इशारा विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात दिला. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आणि विरोधी आमदार सभागृहामध्ये आक्रमक झाल्यामुळे सभापतींना सभागृहाचे कामकाज चार वेळा तहकुब करावे लागले आणि त्यानंतरही आमदार आक्रमक राहिल्यामुळे विधानपरिषदेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकुब करावं लागलं.
राज्याच्या ग्रामीण भागातील गरोदर महिला आणि बालकांच्या पोषण व्यवस्थेच्या संदर्भात अंगणवाडी सेविकांचे महत्त्वाचे काम असून, त्यामुळेच अंगणवाडी सेविकांनी संप पुकारल्यास त्यांना 'मेस्मा' लावण्याची तरतूद कायद्यात बदल करून करण्यात आली आहे. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्यावरील 'मेस्मा' कायदा लावण्याची तरतूद रद्द करता येणार नाही, अशी माहिती ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत दिली. तथापि, या उत्तरामुळे संतप्त झालेल्या शिवसेनेच्या आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सभागृहात गोंधळ घातला. राज्यातील अंगणवाडी सेविकांनां लावलेला राज्य सरकारचा "मेस्मा कायदा रद्द" करावा या करीता शिवसेनेच्या आमदारांनी अधिवेशन कामकाज बंद पाडलं. यावेळी खेड तालुक्याचे आमदार सुरेश गोरे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी राजदंड उचलण्याचा प्रयत्न केला.
अंगणवाडी सेविकांना 'मेस्मा'लावण्यासंदर्भात सरकारची भूमिका चुकीचीच आहे. हा निर्णय रद्द झालाच पाहिजे. पण शिवसेनेने यासंदर्भात सभागृहात गोंधळ घालून राजदंड उचलणे म्हणजे शुद्ध नौटंकी आहे. शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी आहे. त्यामुळे हिंमत असेल तर त्यांनी'मेस्मा'ला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विरोध करून दाखवावा, अशी तोफ विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी डागली आहे.
यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, अंगणवाडी सेविकांच्या आंदोलनाला दडपण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना आमचा तीव्र विरोध आहे. शिवसेनेचीही हीच भूमिका असेल तर ती स्वागतार्हच आहे. परंतु, शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी असल्याने त्यांनी या निर्णयाला अगोदर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीव्र विरोध केला पाहिजे. शिवसेनेने मंत्रिमंडळात आपली भूमिका योग्यपणे पार पाडली तर कदाचित त्यासाठी सभागृहात आंदोलन करण्याची वेळच येणार नाही. त्यामुळे शिवसेनेची भूमिका प्रामाणिक असेल तर त्यांनी ही भूमिका मंत्रिमंडळातही आक्रमकतेने मांडली पाहिजे. शिवसेनेने आज या मुद्यावर केवळ सभागृह बंद करायचे, या हेतूने गोंधळ घातला. त्यासाठी थेट राजदंडही उचलला गेला. सरकारमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा घटक पक्ष असतानाही शिवसेनेला सरकारच्या एखाद्या भूमिकेविरोधात एवढी टोकाची भूमिका घ्यावी लागत असेल तर यातून त्यांची प्रामाणिकता नव्हे तर हतबलताच स्पष्ट होते, असेही विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.