मेळघाटातील आदिवासींचे अनेक प्रश्न सोडवण्यासाठी गेल्या २७ वर्षांपासून डॉ. रवींद्र कोल्हे आणि डॉ. स्मिता कोल्हे काम करीत आहेत. त्यासाठी त्यांनी कोणतीही संस्था सुरू केली नाही किंवा विदेशी निधीही स्वीकारला नाही. सरकारपासून शासकीय यंत्रणेपर्यंत अनेकांशी त्यांनी शत्रुत्व पत्करले. प्रसंगी कोर्टातही धाव घेतली. अनेक पराभव पचवल्यानंतरही हार मानली नाही. भ्रष्टाचाराला बळी न पडता आजही महाराष्ट्रापासून संपर्क तुटलेल्या मेळघाटाची नाळ जोडण्याचा प्रयत्न कोल्हे दाम्पत्य करीत आहे. गेल्या सात वर्षांपासून मेळघाटात कुपोषित बालकांसाठी सुरू असलेली सकस आहार आणि संबंधित मुलाच्या मातेला उपस्थिती भत्ता देण्याची योजना राज्य सरकारने चार महिन्यांपूर्वी गुंडाळली. त्यामुळे येथील शेकडो मुले पुन्हा कुपोषणाच्या विळख्यात सापडण्याची भीती ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. रवींद्र आणि स्मिता कोल्हे यांनी ‘लोकमत कॉफी टेबल’मधून व्यक्त केली. याचबरोबर त्यांनी त्यांची प्रदीर्घ वाटचालही उलगडली. तुम्ही कामासाठी मेळघाटची निवड कशी केली?महात्मा गांधी आणि विनोबा भावे यांच्या विचारांनी प्रेरित असल्याने ग्रामीण भागात काम करण्याचा निश्चय केला होता. त्या वेळी प्रथम गडचिरोलीमध्ये काम करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र कुटुंबीयांनी मेळघाट येथे जाण्याचे सुचविले. म्हणून ९ फेब्रुवारी १९८५ रोजी मी बेहरागडला गेलो. तिथली परिस्थिती पाहिली. तेथील उन्हाळा ठीक, पण पावसाळ्यात राहणे मुश्कील आहे. तिथला माझा मुक्काम मी चार महिन्यांसाठी वाढवला. पावसाळ्यात गावाचा संपर्क तुटतो. कोणत्याही प्रकारच्या औषधांचा साठा तिथे नसतो. त्यात पावसाळ्यामुळे कॉलरा, डायरिया, न्यूमोनियासारखे आजार पसरतात. उपचारांसाठी सुरुवातीला पायीच २ ते ३ किमी चालत जात होतो. तेव्हा कॉलरा, डायरियामुळे रोज किमान २० जण मृत्युमुखी पडत होते. ही भयंकर परिस्थिती मी स्वत: पाहिली, अनुभवली. मी कमी पडत होतो. अडलेल्या बाईचे बाळंतपण करणे मला जमत नव्हते. म्हणून पुन्हा एमडीचे शिक्षण घेण्यासाठी मी नागपूरला गेलो. मला निरोप देण्यासाठी अख्खा गाव जमा झाला होता. त्या वेळी मनाशी पुन्हा माघारी यायचे निश्चित केले होते.येथे कामासाठी प्रेरणा कोणाची मिळाली?माझ्या गुरूंनी मला मोलाचे मार्गदर्शन केले. उच्च शिक्षणासाठी मुंबईला परत आल्यावर माझ्या गुरूंनी मला एक प्रश्न विचारला, तू तिथे जाऊन औषधोपचार करणार. पण, त्यामुळे प्रश्न सुटणार आहेत का? तू अजून ४० वर्षे काम करशील, त्यापुढे पुन्हा त्यांनी तसेच मरायचे का? त्यापेक्षा तू या परिस्थितीचा सखोल अभ्यास कर. त्यांच्या आदेशानंतर मी ‘आदिवासींचे आरोग्य’ या विषयावर संशोधन सुरू केले. मेळघाटच्या अभ्यासात प्रामुख्याने काय आढळून आले?याआधी झालेल्या अभ्यासांमध्ये फक्त काहीच पैलूंवर लक्ष केंद्रित केले होते. उदा.- कॉलरा होण्यासाठी पाण्यातील ई-कोलाय कारणीभूत आहे. इतक्या मर्यादित दृष्टिकोनातून हा अभ्यास झाला होता. मी सिस्टम रिसर्च सुरू केला. आकडेवारी गोळा केली. इथल्या मुलांना काय मिळत नाही, त्यांना कसली गरज आहे. संशोधनाच्या सर्वेक्षणासाठी मेळघाटातील ५ गावांतील ९३ घरे निवडली. या घरांत किती लोक, जनावरे आहेत? किती अन्न घरात येते? कोण आधी खाते? त्यांच्या घरात चादरी किती? उशा किती? स्वेटर किती? पिण्याचे पाणी किती आणि कुठून येते? कोण आणते? या सर्वांचा अभ्यास केला. या अभ्यासातून असे समोर आले की, एक वर्षाच्या आतच हजार मुलांमागे प्रतिवर्षी २०० मुले मृत्युमुखी पडतात; तर प्रतिहजारी ४०० मुले सहा वर्षे पूर्ण व्हायच्या आत मृत्युमुखी पडतात. ही आकडेवारी १९८८ साली नागपूर विद्यापीठात सादर केली. त्यानंतर मी पुन्हा बेहरागडमध्ये पोहोचलो. कुपोषणामुळे ही मुले मृत्युमुखी पडत होती का? नाही, तसे हे नाहीये. कुपोषणामुळेच मृत्यू होत होते. परंतु, त्यांचे मृत्यू कुपोषण म्हणून गणले जात नव्हते. कुपोषण हा शब्द नंतर वापरात आला. त्या वेळी मी दिलेल्या माहितीवर ‘बेहरागडमध्ये उपासमारीमुळे मुलांचा मृत्यू’ अशी ‘दै. लोकमत’मध्ये एक बातमी छापून आली होती. त्या बातमीच्या दणक्याने त्याच दिवशी दुपारी २ वाजता आमच्या घरी सरकारी अधिकारी आले. त्यांनी असे कसे? असे स्पष्टीकरण आम्हाला विचारले. मी २८ वर्षांचा होतो. मीडियाची ताकद मला माहीत नव्हती. मी त्यांना अभ्यासातून समोर आणलेली २०० कारणे मांडली. त्यात ‘मालन्यूट्रिशन’मुळे मृत्यू असे नमूद होते. डिक्शनरीमध्ये ‘मालन्यूट्रिशन’चा अर्थ कुपोषण असा आहे. हे पाहिल्यावर ‘कुपोषण’ हा शब्द पहिल्यांदा वापरण्यात आला. अन्नाची कमतरता मेळघाटातील गंभीर प्रश्न त्यानंतर जगासमोर आला.मेळघाटाला कधी दुष्काळाचा फटका बसला आहे का? होय. १९९५-९६च्या दुष्काळाचे पडसाद मेळघाटमध्ये १९९७मध्ये दिसून आले. त्या वर्षी जवळपास १ हजार ३०० मुले मृत्युमुखी पडली होती. त्याआधी १९९३मध्ये अशीच परिस्थिती उद्भवली होती. कारण, १९९१-९२मध्ये दुष्काळ पडला होता. १९९३मध्ये २ हजार मुले मृत्युमुखी पडली होती. १९९७मध्ये आलेल्या पुरामुळे तर एका रुग्णाचा मृत्यू माझ्या उपचार केंद्रात झाला होता. कारण होते औषधांचा तुटवडा.आरोग्याविषयी तेथील अन्य महत्त्वाचे प्रश्न कोणते? या ठिकाणी अजूनही स्पेशलिस्ट डॉक्टर नाहीत. तिथे पिडीएॅट्रिक्स, सर्जन, अॅनेस्थेटिस्ट नाहीत. यामुळे योग्य उपचार मिळत नाहीत. टीबी, अॅनिमिया, मलेरिया, अॅम्बिबायोसिस हे सामान्यपणे आढळून येणारे आजार आहेत. मलेरियाच्या रुग्णांच्या स्लाईड तयार केल्या जात नाहीत. माझ्या मुलाची स्लाईड भांडून करून घेतली. पण, काही चांगल्या गोष्टीही आहेत. त्यात एक म्हणजे प्रसूती रुग्णालयात होण्याचे प्रमाण आता वाढले आहे. प्रसूतीसाठी महिला रुग्णालयात आणल्यास आशा वर्करना ५० रुपये कमिशन मिळते. यामुळेही हे प्रमाण वाढले आहे. १०८ या क्रमांकाचाही फायदा होतो आहे. लैंगिक शिक्षणावरही भर दिला जात आहे. कुपोषणाव्यतिरिक्त मेळघाटाला सध्या भेडसवणाऱ्या समस्या कोणत्या?कुपोषणाशिवाय भ्रष्टाचार, वनजमिनींचा प्रश्न, आदिवासींच्या मुलांचे शिक्षण, वीज आणि शेतकऱ्यांसाठी पाण्याचे नियोजन या महत्त्वाच्या समस्या आजही मेळघाटाला भेडसावत आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विस्थापन होते. पाण्याची कमतरता नाही. मात्र बारमाही वाहते पाणी शेतीपर्यंत पोहोचवण्याची सोय नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहे.शेतकऱ्यांची नेमकी अडचण काय आहे?बारमाही नदी आणि ओढ्यांमुळे मेळघाटात ओला दुष्काळ पडतो. मात्र विजेअभावी नदीचे पाणी शेताला वापरता येत नाही. सरकारने अतिदुर्गम भागातील शेतकऱ्यांसाठी सौरपंप देण्याची योजना आखली. मात्र मेळघाटातील शेतकऱ्यांसाठी त्याचे निकष बदलण्यात आले. परिणामी, अर्ज करूनही येथील शेतकऱ्यांना सौरपंप मिळत नाहीत. आजच्या घडीला पाच हजार शेतकरी अर्ज करून सवलतीच्या दरात सौरपंप घ्यायला तयार आहेत. मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेपोटी शेतकऱ्यांचे अर्जच स्वीकारले जात नाहीत.विजेच्या समस्येची स्थिती कशी आहे?मेळघाटात जवळ वीजकेंद्र नाही. येथील शेतकऱ्यांना मिळणारी वीज ही ९० किमी दुरून आणली जाते. सिंगल फेज वीज असताना २३० व्होल्टेज, तर थ्रीफेज विजेवेळी ४४० व्होल्टेज करंट अपेक्षित असतो. मात्र मेळघाटमध्ये सिंगल फेज लाईट वीज असताना ८० ते ९० व्होल्टेजने वीज प्रवाह मिळतो; तर थ्री फेजच्या वेळी १५० ते १७० व्होल्टेजने वीज वाहते. परिणामी, पाण्याच्या मोटर चालत नाहीत. घरातील मिक्सर चालत नाही, म्हणून आजही आम्हा नवरा-बायकोची भांडणे होतात. अशा परिस्थितीमध्ये शेतीची कोणती कामे करायची?त्यावर उपाय काय?उपाय डोळ्यांसमोर आहे. अवघ्या १ किमीवर म्हणजे तापी नदीच्या पलीकडे मध्य प्रदेशची सीमा आहे. तेथील गावात ११ हजार व्होल्टेजचे खांब दिसतात. नदीच्या पलीकडे वीज आल्याने तेथील शेतकऱ्यांचे १०० टक्के स्थलांतर थांबले आहे. त्यांच्याकडून वीज घेतल्यास येथील विजेचा प्रश्न तत्काळ सुटू शकतो. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीअभावी ते कदापि शक्य नाही. हीच महाराष्ट्राची मोठी शोकांतिका आहे.वनजमिनीबाबत तुमची काय मागणी आहे?आदिवासींच्या वर्ग १ आणि वर्ग २च्या जमिनींचा प्रश्न येथेही भेडसावत आहे. वर्ग २च्या जमिनींना पूर्वस्थिती बहाल करावी, अशी आमची मागणी आहे. मात्र भ्रष्टाचार आणि भूमीअधिग्रहण कायद्याच्या माध्यमातून आदिवासींना दिलेल्या जमिनी पुन्हा घेता याव्यात, म्हणून सरकार हा प्रश्न सोडवायला तयार नाही.गुन्हेगारीबाबत मेळघाटमध्ये कशी परिस्थिती आहे?गुन्ह्यांचे फारच कमी प्रमाण आहे. उलट शहरातील लोकांनी आदिवासींकडून माणुसकी शिकण्याची गरज आहे. येथील ३१७ गावांमधील अपवाद वगळता कोणत्याही गावातील घराला कुलूप नसते. बळीप्रथा होती, मात्र आम्ही आल्यानंतर ती बंद झाली. स्त्रियांना येथे मान मिळतो. त्यामुळे स्त्री-अत्याचारांचे प्रमाण नगण्य आहे. मात्र लैंगिक शिक्षणाची मोठी गरज आहे. शहरांसारखाच येथेही अंधश्रद्धेचा पगडा आहे.कायदा-व्यवस्था मजबूत आहे का?खून आणि चोऱ्या या ठिकाणी होत नाहीत. मात्र इतर तक्रारींचा निवाडा पंचायतीमध्येच केला जातो. त्यामुळे कोर्टात जाण्याची गरजच भासत नाही. सरकारी यंत्रणा सुधारली तर विकासात मदत होईल. कारण ६५० कोटी रुपयांचा निधी आदिवासींसाठी उपलब्ध असतो. मात्र त्यातील अर्धा निधीही खर्च केला जात नाही; आणि अशा अधिकाऱ्यांना सरकार दरबारी पदोन्नती मिळते. याचा काय अर्थ काढायाचा?व्यसनाचे प्रमाण अधिक आहे का?व्यसनाचे प्रमाण अधिक आहे. मात्र त्याचा धोका तितका दिसत नाही. मोहाची दारू पाचवीला पुजलेली दिसते. मात्र त्याचा अर्थ आदिवासी शहरी किंवा ग्रामीण भागातील दारूडे किंवा बेवड्यांसारखे पीत नाहीत.
कुपोषणाची सद्य:स्थिती काय?कुपोषण प्रमाण पुन्हा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण गेल्या ७ वर्षांपासून सुरू असलेली सकस आहाराची योजना सरकारने चार महिन्यांपूर्वी बंद केली आहे. कुपोषित बालकांना सकस आहाराच्या माध्यमातून न्यूट्रिशियन रिहॅब सेंटरमध्ये सलग २१ दिवस शेंगदाणा लाडू, अंडी, शिरा, संजीवनी दिली जात होती. तर मुलासोबत येणाऱ्या आईला उपस्थिती भत्ता म्हणून १०० ते १२५ रुपये दिले जात होते. अशा प्रकारे सुमारे गावपातळीवर ५० उपकेंद्रांच्या माध्यमातून शेकडो मुलांना सकस आहार मिळत होता. मात्र सरकारने ते बंद केल्याने आता जिल्हा रुग्णालय केंद्रापर्यंत किती महिला कुपोषित मुलांना घेऊन जाणार, हा प्रश्न आहे.
‘लोकमत’ मीडियाचे योगदान‘लोकमत’ मीडिया समूहाचे येथील विकासात मोलाचे योगदान आहे. ‘लोकमत’ मीडिया समूहाकडून आमच्या कार्यासाठी १५ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. या निधीतून एक प्रशस्त, सुविधायुक्त आॅपरेशन थिएटर बांधण्यात आले आहे, असे रवींद्र कोल्हे यांनी सांगितले.शिक्षणाची सध्या काय परिस्थिती आहे?येथील शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे, मात्र दर्जा वाढलेला नाही. कॉपी प्रचंड प्रमाणात बोकाळली आहे. येथील महाविद्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थ्याला इंग्रजी येत नाही. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मुलांना शेतीमधील टेक्निकल शिक्षण द्यायला हवे. त्यासाठी सरकारने शेतकी शाळा सुरू करण्याची गरज आहे. सुशिक्षितपणाबद्दल बोलाल, तर २० हजार शौचालये मेळघाटात असून, आणखी ५० हजार शौचालयांची गरज आहे.(शब्दांकन - चेतन ननावरे, पूजा दामले)