मुंबई : शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर आजारपणातील खर्चाची काळजी करण्याची आता गरज उरलेली नाही. राज्य शासनाने सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचा:यांना वैद्यकीय विम्याचे संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असून, यासंदर्भातील प्रस्तावावर मुख्यमंत्नी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या स्वाक्षरीनंतर तसा शासननिर्णयही निघाला आहे.
न्यू इंडिया आणि युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स या कंपन्यांच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाईल. विमा कंपन्या, कर्मचारी संघटना यांच्याशी चर्चेअंती हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रंनी सांगितले.
वैद्यकीय चाचणीची गरज नाही
नवीन योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारच्या वैद्यकीय चाचणीची गरज राहणार नाही. विम्याचा वार्षिक हप्त्याचा दरही नेहमीच्या वैयक्तिक वैद्यकीय विमा पॉलिसीच्या तुलनेत कमी आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या तसेच नजीकच्या काळात सेवानिवृत्त होणा:या कर्मचा:यांसाठी वैद्यकीय गटविमा योजना लागू आहे.
प्रारंभी 1 जुलै 2क्14 ते 3क् जून 2क्15 या कालावधीत निवृत्त होणा:या सर्व अ, ब आणि क या गटांतील अधिकारी, कर्मचा:यांसाठी तसेच अखिल भारतीय सेवेतील अधिका:यांसाठी ही योजना सक्तीची राहील. यात कर्मचारी आणि त्याचा जोडीदार यांना विमा संरक्षण मिळेल. ही पॉलिसी वर्षभरासाठी असेल, मात्न तीन वर्षार्पयत म्हणजे 3क् जून 2क्17 र्पयत त्याचे आपोआप नूतनीकरण होईल. प्रत्येक वर्षी सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी व कर्मचारी या योजनेत सामावून घेतले जातील.
सेवेतील कोणताही अधिकारी, कर्मचारी आवश्यक तो वार्षिक हप्ता भरून या योजनेत सहभागी होऊ शकतो. याबाबत कुठलीही अडचण आल्यास 18क्क्2331166 या हेल्पलाइनशी संपर्क साधता येईल. (विशेष प्रतिनिधी)