लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राज्यात येत्या तीन महिन्यांत डॉक्टरांशी चर्चा करूनच सर्वसमावेशक वैद्यकीय आस्थापना कायदा लागू करण्यात येईल. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्याने हा कायदा अमलात आणावा, यासाठी केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवियादेखील आग्रही आहेत. त्यामुळे लवकरच तज्ज्ञ समितीचा अहवाल घेऊन त्यानुसार या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंबकल्याणमंत्री राजेश टोपे यांनी ‘लोकमत वेलनेस मेन्टाॅर पुरस्कार सोहळ्या’त गुरुवारी दिली.
टोपे म्हणाले, वैद्यकीय आस्थापना कायद्याविषयी अजूनही वैद्यकीय वर्तुळात मतमतांतरे आहेत. त्यामुळे हा कायदा आणताना यात वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व घटकांची मते आणि विचार जाणून घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. उपचार शुल्क, रुग्णालयाची जागा, तेथील मनुष्यबळ, चाचण्यांच्या सेवा, औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन कायद्याच्या चौकटीत येणार आहे. परिणामी, कोणत्याही वैद्यकीय शाखा किंवा घटकावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.
खासगी क्षेत्राच्या अडचणी जाणून घेणार कोरोना काळात ज्याप्रमाणे सार्वजनिक आणि खासगी वैद्यकीय सेवा क्षेत्रांनी मिळून योगदान दिले. त्याप्रमाणे, येत्या काळात खासगी वैद्यकीय सेवा क्षेत्राकडे दुर्लक्ष न करता त्यांच्याही अडचणी जाणून घेण्यात येणार आहेत, असेही टोपे यांनी सांगितले.
जन आरोग्य योजनेचे बळकटीकरणमहात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची आणखी प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक बदल करण्यात येणार आहे. या योजनेचे विमा कवच दीड लाखाहून अधिक करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे टोपे यांनी अधोरेखित केले, तसेच धर्मादाय रुग्णालयांना या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक बदल करून या योजनेसाठी किमान तीस टक्के खाटा उपलब्ध करून देण्यात येतील. योजनेत आणखी काही आजारांचा समावेश करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.