शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कबुतरखान्यांबद्दल 'सर्वोच्च' निर्णय आला, आता सरकार काय करणार? CM फडणवीसांनी सांगितला पुढचा प्लॅन
2
PM Modi and Zelenskyy phone Call : युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी PM मोदींशी चर्चा केली; लवकरच भारत दौऱ्यावर येऊ शकतात
3
Donald Trump's Tariffs : मोठी तयारी! कर लादणाऱ्या अमेरिकेला धक्का बसणार! भारत या शस्त्राचा वापर करणार
4
ट्रेनिंगमध्ये जुळले सूत, स्वीटीसोबत लग्नानंतरही शरीरसंबंध; आता आयुष्यातूनच उठला, पोलीस उपनिरीक्षक महिलेला अटक
5
नाशिकमध्ये शिंदेसेनेच्या बैठकीत अहिल्यानगरचे दोन गट भिडले; शरद पवार गटाचा पदाधिकारी बैठकीत शिरल्याचा दावा
6
Bank Job: बँकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार; आयओबीमध्ये भरती, महाराष्ट्रासाठी 'इतक्या' जागा राखीव
7
Dadar Kabutarkhana Ban : मोठी बातमी! कबुतरखान्यांवरील बंदीबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्वाचा निर्णय
8
Ramdas Athawale : Video - "राहुल गांधी निवडणूक आयोगाला घाबरतात, म्हणूनच ते..."; रामदास आठवलेंचा हल्लाबोल
9
अरेरेरे! तीन वर्षांच्या लेकीलाच बापाने खाऊ खातले विषारी बिस्किट; पत्नीचा पतीवर गंभीर आरोप
10
सोन्याचं नक्षीकाम, एकधारी पातं, मुल्हेरी मूठ... महाराष्ट्राने लिलावात जिंकली 'फिरंग' तलवार (PHOTOS)
11
Rahul Gandhi's Allegations Against Election Commission : 'मी सही करणार नाही, हा निवडणूक आयोगाचा डेटा..', राहुल गांधींचे प्रत्युत्तर, म्हणाले- निवडणूक आयोग दिशाभूल करतेय
12
'आम्ही अशा धमक्यांपुढे झुकणार नाही', असीम मुनीरच्या धमकीवर भारताचे सडेतोड उत्तर
13
ट्रेनच्या फूटबोर्डवर बसताच गर्दुल्ल्याचा हल्ला; तोल जाऊन खाली पडलेल्या प्रवाशाने पाय गमावला, आरोपीला अटक
14
ChatGPT चा सल्ला घेणं बेतलं जीवावर, मिठाऐवजी खाल्लं 'विष', नेमकं काय आहे हे प्रकरण?
15
शेकडो वाहनांचा ताफा, फुलांचा वर्षाव, इंग्लंड दौरा गाजवणाऱ्या आकाश दीपचं घरी जंगी स्वागत
16
लंडन: शूर मराठा सरदार रघुजी भोसले यांची ऐतिहासिक तलवार महाराष्ट्र सरकारच्या ताब्यात
17
याला म्हणतात शेअर...! 39 दिवसांपासून सातत्याने लागतंय अप्पर सर्किट, ₹63 वर आलाय भाव; करतोय मालामाल
18
भाजपच्या उपमुख्यमंत्र्यांकडेच दोन मतदान ओळखपत्र; निवडणूक आयोगाची नोटीस, बिहारमध्ये काय घडलं?
19
"माझं घर वाचवा...", कवी सौमित्र यांची मुख्यमंत्र्यांना कळकळीची विनंती, बिल्डरकडून फसवणुकीचा आरोप
20
Uddhav Thackeray: निवडणूक आयोग हे राष्ट्रपतींपेक्षाही मोठे झाले का? उद्धव ठाकरेंचा कडवट सवाल!

गरिबांपासून दुरावले मेडिकल!

By admin | Updated: December 23, 2014 00:36 IST

पूर्वी मेडिकलचे पाच रुपयाचे कार्ड काढून गरोदर महिला येत असे व कोणताही खर्च न करता ती बाळ घेऊन जात असे. आता ती परिस्थिती राहिली नाही. आता पदोपदी पैसे मोजावे लागत असल्याने

तीन वर्षांतील स्थिती : दोन लाखाने कमी झाली रुग्णसंख्यासुमेध वाघमारे - नागपूरपूर्वी मेडिकलचे पाच रुपयाचे कार्ड काढून गरोदर महिला येत असे व कोणताही खर्च न करता ती बाळ घेऊन जात असे. आता ती परिस्थिती राहिली नाही. आता पदोपदी पैसे मोजावे लागत असल्याने व दरम्यानच्या काळात अस्वच्छ मेडिकलच्या उपचारावर लोकांचा विश्वासच कमी झाल्याने २०१० ते २०१३ या वर्षात बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) येणाऱ्या रुग्णांची संख्या तब्बल २ लाखाने कमी झाल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णलायातील (मेडिकल) बाह्यरुग्ण विभागात २०१० मध्ये ६ लाख ६१ हजार ५३५ रुग्णांनी उपचार घेतले. मात्र नंतर रुग्ण संख्येत घसरणच होत गेली. २०११ मध्ये ५ लाख ६५ हजार८१४ रुग्ण होते, २०१२ मध्ये रुग्णांची संख्या ५ लाख ६२ हजार ९४३ रुग्ण तर २०१३ मध्ये रुग्णांची संख्या ४ लाख ५४ हजार ८२०वर आली होती. चालु वर्षात ही रुग्णसंख्या आणखी कमी झाल्याची माहिती आहे. गोरगरिबांच्या आरोग्य सेवेसाठी असलेल्या मेडिकल रुग्णालयाने आपला चेहरा संपूर्णपणे व्यावसायिक असल्याचे स्पष्ट केल्याने याचा परिणाम रुग्ण संख्येवर पडला आहे. याला जबाबदार मागील अधिष्ठाता असल्याचे बोलले जात आहे. पूर्वी मेडिकलमध्ये अद्ययावत यंत्रणा नसताना येथील डॉक्टरांच्या विश्वासाच्या भरवशावर मोठयÞा प्रमाणात रु ग्ण उपचारासाठी गर्दी करायचे. दरम्यानच्या काळात तत्कालीन अधिष्ठात्यांनी विशेष लक्ष दिले नाही. यातच त्यांचा वचक न बसल्याने अनेक वरिष्ठ डॉक्टरांनी मेडिकलच्या रुग्णसेवेकडे पाठ दाखवित खासगी रुग्णालयांना जवळ केले होते. परिणामी १४००च्यावर खाटा असलेल्या या रुग्णालयात भरती होणाऱ्या गरीब रुग्णांची संख्या घटून ८०० वर आली होती. प्रत्येक निदान आणि औषधी बाहेरूनच खरेदी करावी लागत असल्यामुळे विशेषत: बाह्यरूग्ण विभागातील संख्या दिवसेंदिवस रोडावत गेली. यातच अस्वच्छ वातावरण, डॉक्टरांची रुग्णांप्रती असलेली उदासीनता आणि महागडा झालेला उपचार यामुळे रुग्ण मेडिकलपासून दुरावले.बीपीएल रुग्णांचीही उपेक्षाराज्य सरकारने बीपीएल रुग्ण या गोंडस नावाखाली मोफत सेवा देण्याचे धोरण आखले आहे. परंतु मागील तीन वर्षांत या योजनेचा किती रुग्णांना लाभ मिळाला, हे एक कोडे आहे. विशेष म्हणजे, वैद्यकीय अधीक्षकांना खर्चाचे विशेष अधिकार नसल्याने बहुसंख्य दारिद्र्यरेषेखालील रुग्णांना आवश्यक सोयीही मिळाल्या नाहीत. रुग्णांना विकत घ्यावे लागले ग्लोव्हज, बँडेजहीमेडिकलमध्ये इतर विभागाच्या तुलनेत स्त्रीरोग व प्रसुती विभाग, औषधवैद्यक शास्त्र विभाग, बालरोग विभाग, शल्यशास्त्र विभाग व अस्थिरोग विभागात रुग्णांची संख्या इतर विभागाच्या तुलनेत दुप्पट असते. असे असतानाही या विभागाकडे मागील तीन वर्षांत विशेष लक्ष देण्यात आले नाही. परिणामी बीपीएल, एपीएलसह सामान्य रुग्णांना ग्लोव्हजपासून ते बँडेज आणि महत्त्वाची औषधे बाहेरूनच विकत घ्यावी लागली. नियोजन नसल्याने मागील उन्हाळ्यात विशेषत: अस्थिरोग विभागाच्या वॉर्डात रुग्णांच्या नातेवाईकांना घरून टेबल फॅन आणावे लागले होते.