- प्रा. संदीप चौधरीविद्यापीठे ही संशोधन आणि ज्ञाननिर्मितीची केंद्रे असतात असे म्हटले जाते. मात्र देशभरातील अनेक विद्यापीठांचे निरीक्षण केले तर लक्षात येईल की विद्यापीठे ही अशैक्षणिक प्रश्नांसाठीच अधिक चर्चेत आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रात विद्यार्थीहिताचे प्रश्न मागे पडून शैक्षणिकेतर प्रश्नांना महत्त्व दिले जात आहे. विद्यार्थीदेखील अध्ययन आणि संशोधन याकडे लक्ष देण्याऐवजी अशैक्षणिक गोष्टींमध्ये अधिक रमत आहेत. शैक्षणिक परिसराचा ताबा विद्यार्थी संघटनांनी घेतला आहे की काय असे वाटण्याइतपत वातावरण बदलेले आहे. विविध विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी होत आहे. दिल्ली, औरंगाबाद आणि आता पुणे. हा केवळ विचारधारेचा संघर्ष नसून ही सामाजिक वर्चस्वाची लढाई आहे. देशातील वाढत्या युवाशक्तीला आपल्या छत्रछायेखाली कुंठीत करण्याचा हा राजकीय पक्षांचा कुटील डाव आहे. याला अनेक सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक पैलू आहेत. वैचारिक मतभिन्नता न स्वीकारता विरोधकांना ठोकून काढणे ही संस्कृती पुढे येऊ पाहात आहे. इतर ठिकाणी कदाचित शोभून दिसणारी ही मुजोरी शैक्षणिक संस्थांमध्ये निश्चितच अशोभनीय आहे. खरे म्हणजे विद्यार्थी संघटनांच्या वादाला सुरुवात झाली ती हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याने केलेल्या आंदोलन आणि नंतर त्याने केलेल्या आत्महत्येपासून. रोहितची विद्यार्थी संघटना आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यांच्यातील वादात कुलगुरू, केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी विनाकारण अशोभनीय हस्तक्षेप केला. प्रकरण मिटण्याऐवजी अधिकच भडकले. रोहितची आत्महत्या म्हणजे एक संस्थात्मक बळी होता असाच संदेश जगभर गेला. याचे पडसाद संसदेतही उमटले. नंतर वाद सुरू झाला तो भारतातील मुक्त विचार परंपरेची गंगोत्री समजल्या जाण्याऱ्या दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात. तेथे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ स्टुडंट युनियनचा अध्यक्ष कन्हय्याकुमार आणि उमर खालिद यांनी एका विद्यार्थी संघटनेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात देशविरोधी घोषणा देण्यात आल्या, असा आरोप करण्यात आला. त्यावरून प्रसारमाध्यमांनी या कार्यक्रमाचे ‘फूटेज’ अनेक दिवस चालवून आपला ‘टीआरपी’ वाढवून घेतला. या प्रकरणातदेखील विद्यार्थी संघटनांमधील वर्चस्वाची लढाई होती. विशेष म्हणजे सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे मंत्री आणि विरोधी पक्षातील नेते यात आपले अस्तित्व दाखवत होते. विद्यार्थी संघटनांच्या वादात त्यांनी पडण्याचे काहीकामच नव्हते. अलीकडील नवा संघर्ष म्हणजे दिल्ली येथील रामजस महाविद्यालयात उमर खालिद या विद्यार्थ्याचे भाषण एका चर्चासत्रात आयोजित करण्यात आले होते. याला अभाविपने आक्षेप घेतला. त्यावरून आॅल इंडिया स्टुडंट असोसिएशन आणि अभाविपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली. औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ‘पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांचा एकात्म मानवतावाद’ या विषयावर आयोजित कार्यक्रमावर ‘बहुजन क्रांती मुक्ती मोर्चा’ या विद्यार्थी संघटनेने आक्षेप घेतला. त्यामुळे अभाविपने नाराजी व्यक्त केली. या कार्यक्रमात माजी आमदार अशोक मोडक यांचे विचार ऐकून घेण्याची प्रगल्भता विद्यार्थ्यांनी दाखवायला हवी होती.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात स्टुडंट फेडरेशन आॅफ इंडिया या विद्यार्थी संघटनेने दिल्ली येथील रामजस महाविद्यालयात उमर खालिद याच्या आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात अडथळा आणला म्हणून अभाविपच्या निषेधाचे फलक लावले. तसेच रामजस महाविद्यालयात उमर खालिदला निमंत्रित केले म्हणून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनेदेखील निषेधाचे फलक लावले. असे एकमेकांवर दोन्ही संघटनांनी आरोप केले आहेत. एकमेकांचा निषेध आणि नंतर हाणामारी असा विद्यापीठ परिसरात संघर्ष सुरू झाला. या सर्व घटनांकडे पाहिले की एक बाब प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे संघर्षाचे मुद्दे हे अशैक्षणिक आहेत.विद्यार्थी संघटनांच्या सध्याच्या या संघर्षाकडे ‘देशभक्ती’ विरु द्ध ‘अभिव्यक्ती’ (स्वातंत्र्य) असे पाहिले जात आहे. विरोधी विद्यार्थी संघटनेतील विद्यार्थी म्हणजे देशद्रोही हे समीकरण अत्यंत तकलादू आणि कृत्रिम आहे. देशभक्तीचा एकतर कोणी ठेका घेऊ नये आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अशैक्षणिक वातावरण निर्माण करू नये. या देशातील प्रत्येक नागरिकाला घटनेच्या अधीन राहून आपले विचार व्यक्त करण्याचा आणि कृती करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे कोणी कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करू नये. कोणाच्या देशभक्तीला आव्हान देऊ नये. देशाची घटना मजबूत आहे. ती कोणाच्या तथाकथित ‘द्रोहामुळे’ नष्ट होईल इतकी कमजोर नाही. हे समजून घ्यायला हवे. डावे आणि उजवे असा विचारधारेतील फरक मला मान्य नाही. परंतु अभ्यासकांनी त्यांच्या सोयीसाठी केलेली ही विभागणी मान्य करून सांगावेसे वाटते की डाव्या विचारधारेशी नाते सांगणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांकडे किमान त्यांच्या पितृ अथवा मातृ संस्थांकडून आलेला वैचारिक वारसा तरी आहे. परंतु उजव्या विचारधारेशी नाते सांगणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांचे काय? त्यांच्याकडे त्याबाबतीत वानवा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी म्हणत असत, विद्यार्थ्यांनी राजकारणात सहभाग घेऊ नये. त्यांनी स्वत:ला विद्याध्ययनात झोकून द्यावे. आपले विद्यार्थी हे पूर्णवेळ ‘विद्यार्थीपण’ जपत नाहीत. इतर वेळेत ते अनेक उद्योग करीत असतात. अनेक जण अर्धवेळ अथवा पूर्णवेळ नोकरी करतात. आणि फावल्या वेळेत महाविद्यालयात अथवा विद्यापीठात हजेरी लावतात. जे काही नोकरी करत नाहीत ते अनेकदा विद्यार्थी संघटनांच्या वळचणीला जाऊन बसतात. ही शैक्षणिक क्षेत्राची मोठी शोकांतिका आहे. जवळपास सर्व विद्यार्थी संघटना या कुठल्या तरी राजकीय पक्षाशी निगडित असतात हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांचा ‘अजेंडा’ ते राबवीत असतात. अनेकदा राजकीय पक्ष विद्यार्थी संघटनांमधून नेतृत्व आयात करताना दिसतात. ही काही अयोग्य बाब नाही. मात्र राजकीय पक्षांचे तत्त्वज्ञान विद्यार्थी संघटनांनी राबवणे खचितच योग्य नाही. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये खुल्या पद्धतीने निवडणुका होणार आहेत. राजकीय पक्षांचा त्यात निश्चितच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग आणि हस्तक्षेप राहणार आहे. या निवडणुकांमधून नवे राजकीय नेतृत्व निर्माण होईल, लोकशाहीप्रणालीची रुजवणूक होण्यास मदत होईल, असे युक्तिवाद महाविद्यालयीन निवडणुकांच्या समर्थकांकडून केले जातात. निकोप शैक्षणिक वातावरणासाठी राजकीय नेत्यांची ढवळाढवळ पूर्णत: बंद केली पाहिजे. विद्यार्थी संघटनांनी राजकीय पक्षांचे जोखड झुगारून विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना हात घातला पाहिजे.
(लेखक हे शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)