नामदेव मोरे,
नवी मुंबई- अतिक्रमणामुळे चर्चेत असलेले मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील मसाला व्यापारी पुन्हा वादग्रस्त ठरले आहेत. पालिकेकडून साठा परवाना न घेताच व्यापार केला जात आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या प्रकरणी व्यापाऱ्यांना नोटिसी पाठविल्या असून १५ दिवसांमध्ये परवाना न घेतल्यास गाळे सील करण्याचा इशारा दिला आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासन व व्यापारी पालिकेच्या परवानग्या न घेताच नियमबाह्य बांधकाम व व्यवसाय करत आहेत. पालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात नसल्याप्रमाणे येथील कामकाज सुरू आहे. २५ वर्षांमध्ये प्रत्येक मार्केटमध्ये मोठ्याप्रमाणात अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. बांधकाम करताना कोणत्याही अधिकृत परवानग्या व्यापाऱ्यांनी घेतलेल्या नाहीत. परंतु व्यापाऱ्यांच्या दबावगटामुळे आतापर्यंत त्यांच्यावर काहीच कारवाई होत नव्हती. आयुक्तपदावर तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती होताच त्यांनी बाजार समितीच्या व्यापाऱ्यांच्या नियमबाह्य गोष्टींविरोधात कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. प्रथम मसाला मार्केटमधील अतिक्रमणावर कारवाई सुरू करून जवळपास ३१ गाळे सील केले होते. मार्केटमध्ये मसाल्याच्या पदार्थांचा साठा करताना पालिकेकडून साठा परवाना घेणे बंधनकारक आहे. परंतु १९९१ पासून येथील ६६० पैकी एकाही व्यापाऱ्याने हा परवाना घेतलेला नाही. परवान्यासाठी प्रत्येक वर्षी ५ ते १० हजार रूपये शुल्क येवू शकते. मसाला व्यापाऱ्यांसाठी हे शुल्क अगदीच क्षुल्लक असूनही ते भरले जात नाही. यामुळे पालिकेचे वर्षाला तीस लाखांपेक्षा जास्त नुकसान होत आहे. व्यापाऱ्यांनी तत्काळ साठा परवाना घ्यावा यासाठी नोटीस पाठविण्याचे आदेश आयुक्तांनी परवाना विभागाला दिले आहेत. सहायक आयुक्त व मुख्य बाजार व परवाना अधिकारी दत्तात्रय नांगरे यांनी व्यापाऱ्यांना नोटीस पाठविण्यास सुरवात केली आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ३७६ अन्वये या नोटीस दिल्या आहेत. मसाला पदार्थांचा साठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना महापालिका अधिनियम ३७६ च्या प्रकरण १८ मधील भाग १ व ३ नुसार साठा परवाना घेतला पाहिजे. व्यापाऱ्यांनी हा परवाना घेतला नसल्याने त्यांचा व्यवसाय बेकायदेशीर ठरत आहे. नोटीस दिल्यानंतर १५ दिवसांच्या आतमध्ये जर परवाने घेतले नाहीत तर नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याचा इशारा या नोटीसमध्ये दिला आहे. व्यापाऱ्यांना त्यांच्या गाळ्यांचा वापर करण्यापासून थांबविले जाईल व आवश्यकता वाटल्यास गाळे सील केले जातील असे स्पष्ट केले आहे. व्यापाऱ्यांनी तत्काळ सीबीडी बेलापूरमधील महापालिकेच्या मुख्यालयामध्ये परवाना विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. अतिक्रमण वाचविण्यासाठी धावपळ करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आता पुन्हा नवीन परवान्यासाठी पालिकेकडे जावे लागणार असून दुर्लक्ष केल्यास कारवाईची शक्यता आहे. >पालिकेचे वर्षाला ३० लाखांचे नुकसान साठा परवान्यासाठी चौरस फुटाप्रमाणे वर्षातून एकदाच शुल्क भरावे लागते. मसाला मार्केटमधील ६६० पैकी १५४ चौरस मीटरचे ५९८ मोठे गाळे आहेत. याशिवाय १०९ चौरस मीटरचे ६२ गाळे आहेत. प्रत्येक गाळ्यासाठी वर्षाला जास्तीत जास्त ५ ते १० हजार रूपये शुल्क येवू शकते. वर्षाला परवान्याच्या माध्यमातून जवळपास ३० लाख रूपयांचा महसूल प्राप्त होवू शकतो. २४ वर्षांपासून हा महसूल बुडाला असून यापुढे परवाना घेतला तरच व्यापार करता येईल असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. मुंढेंचा पुन्हा दणका मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांनी महापालिकेच्या सूचनांचे कधीच पालन केले नाही. तीन वर्षांपूर्वी नोटीस पाठवूनही अतिक्रमण थांबविण्यापेक्षा दुप्पट वेगाने बांधकामे सुरूच ठेवली. सेससाठी दप्तर तपासणी करण्यासही यापूर्वी अडथळे निर्माण केले होते. परंतु तुकाराम मुुंढे यांनी कायद्यावर बोट ठेवून व्यापाऱ्यांची मनमानी मोडीत काढली आहे. प्रथम अतिक्रमणावर कारवाई सुरू केल्यानंतर आता साठा परवाना घ्या, नाहीतर कारवाई करण्याचा इशारा दिला असल्याने व्यापाऱ्यांना हा दुसरा मोठा दणका मानले जात आहे.