मराठीचा १०० टक्के वापर होणार कधी?

आज मराठीत दुकानांच्या पाट्या केल्या जाव्यात याचा आग्रह केला जात आहे. त्या दुकानांच्या पाटीमागे मराठी माणूस आहे का, असा प्रश्न आहे.

नितीन जगताप

आज मराठीत दुकानांच्या पाट्या केल्या जाव्यात याचा आग्रह केला जात आहे. त्या दुकानांच्या पाटीमागे मराठी माणूस आहे का, असा प्रश्न आहे. मराठी भाषा पोटापाण्याची भाषा व्हावी यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कार्यकर्त्यांशी साधलेला हा संवाद...

न्यायालयीन कामकाज मराठीतून व्हावे यासाठी पाठपुरावा करणारे ॲड. संतोष आंग्रे यांनी सांगितले की, अजूनही जिल्हास्तरावर न्यायालयात ३० टक्केच कामकाज मराठीत केले जाते. जिल्हा न्यायालयाची भाषा मराठी असावी अशी अधिसूचना २१ जून १९९८ रोजी राज्य सरकारने काढली होती. राज्यातील जिल्हा पातळीवरील सर्व दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयांमध्ये मराठी अनिवार्य आहे. १९९८ नंतर महाराष्ट्र शासन आणि उच्च न्यायालय प्रशासन त्यांच्यावतीने प्रयत्न करत आहेत. अजूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. जिल्हा पातळीवर मराठी कामकाज करण्यासाठी न्यायाधीशांच्या प्रशिक्षणाची शिबिरे घ्यायला हवीत. जिल्हास्तरावरील यंत्रणांना याबाबत जबाबदारी दिली पाहिजे. 

एखाद्या कायद्याचे पालन केले जात नसेल तर न्यायालयात शिक्षा सुनावली जाते. न्यायालयात कायद्याचे पालन केले जात नसेल तर कारवाई कोण करणार आहे, असा प्रश्न आहे. उच्च न्यायालयातही मराठीतून कामकाज सुरू करावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हा न्यायालयातून उच्च न्यायालयात अपिल होते तेव्हा ती मराठीतील कागदपत्रे इंग्रजीमध्ये भाषांतरित केली जातात. त्याचा खर्च पक्षकारांकडून घेतला जातो.

मराठी भाषेसाठी आग्रही असणारे आनंद भंडारे म्हणाले की, मराठी शाळा हा मराठी भाषेचा कणा आहे. तिचे शाळेमधील स्थान कायम असावे. पाणी, रस्त्यांसाठी विभाग आहे तसा मराठीलाही गरजेचा आहे. आम्ही पाठपुरावा केल्यानंतर २०१० मध्ये मराठी भाषा विभाग स्थापन करण्यात आला आहे. शासन स्तरावर मराठी भाषेच्या पाठपुराव्यासाठी यंत्रणा असावी. साहित्य म्हणजे भाषेचे काम नाही. तो एक भाषेचा भाग आहे. मराठी सरसकट इंग्रजी करणे हे भाषेसाठी घातक आहे. इंग्रजी शाळा वाढवण्यासाठी जे प्रयत्न केले जातात ते मराठीसाठी होत नाहीत. मराठीसाठी सुविधा द्यायला हव्यात. इंग्रजी शाळांसाठी कमी अटी आहेत, शेडमध्येही सुरू करता येते, तर मराठी शाळांसाठी लांबलचक यादी आहे. मराठी शाळा वाढणार तरी कशा असा प्रश्न आहे. जाणीवपूर्वक मराठी शाळा बंद पाडल्या जातात.

मराठीचा आग्रह असावा

दावे दाखल करतानाच मराठीतून दाखल करण्याचा आग्रह असावा. इंग्रजीत दावा दाखल केल्यास त्या सोबत मराठी भाषांतर अनिवार्य असावे असे बंधन असावे. - ॲड. संतोष आंग्रे

शिकलेला समाजही पाठ फिरवतो

तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे पण, त्याचा वापर केला जात नाही. उच्चभ्रू समाजाची मुले मराठी शाळांत जात नाहीत. त्यामुळे कमी शिकलेला समाजही त्याकडे पाठ फिरवत आहे. उरलेल्या मराठी शाळा वाचल्या नाही तर मराठी शाळा दाखवा, असा दिन साजरा करावा लागेल. - आनंद भंडारे