नवी मुंबई : मराठा समाजाएवढे भव्य मोर्चे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामध्ये कधीच झालेले नाहीत. मूक मोर्चातून समाजाची संवेदना समोर येत असून, सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोतच; याशिवाय अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ५ लाख तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणार असून, त्यासाठी २०० कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. नवी मुंबईत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माथाडी नेते व मराठा महासंघाचे संस्थापक अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कामगार मेळाव्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. मराठा समाजाला फक्त आरक्षण देऊन सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत. खाजगी शिक्षण संस्थांमध्येही प्रवेश मिळवून देण्यासाठी निर्णय घेतला जाईल. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे पुनरुज्जीवन केले जाईल. या माध्यमातून ५ लाख मराठा तरुणांना व्यवसाय प्रशिक्षण देणार. महामंडळाच्या माध्यमातून योजना तयार करण्यासाठी २०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. मार्चपर्यंत सर्व योजना तयार करून पुढील अर्थसंकल्पात त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कोपर्डी घटनेतील आरोपींना कडक शासन व्हावे यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती केली आहे. आमचा न्याय यंत्रणेवर विश्वास असून, आरोपींना नक्की फाशी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. प्रत्येक जिल्ह्यात माथाडी कामगारांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविली जाईल, असेही आश्वासन त्यांनी दिले. मराठा समाजाचा मोठा हिस्सा मागे राहिला आहे. या समाजाला आरक्षण मिळावे अशी शासनाचीही भूमिका आहे. म्हणूनच आम्ही त्यासाठी कायदा मंजूर केला होता. परंतु दुर्दैवाने तो न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे. न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकाळापासूनचे पुनरुज्जीवन केले जाईल. या माध्यमातून पाच लाख मराठा तरुणांना व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यासाठी मार्चपर्यंत योजना तयार करून पुढील अर्थसंकल्पात त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कोपर्डीमधील घटनेतील आरोपींना कडक शासन व्हावे यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती केली आहे. आमचा न्याय यंत्रणेवर विश्वास असून आरोपींना नक्की फाशी होईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. प्रत्येक जिल्ह्यात माथाडी कामगारांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविली जाईल, असेही आश्वासन त्यांनी दिले. (प्रतिनिधी)......................चर्चेसाठी समोर यामराठा समाजाला आरक्षणावर न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकाळापासूनचे १२०० पानांचे पुरावे गोळा केले आहेत. यामधील महत्त्वाचे ७६ पुरावे न्यायालयात सादर करणार आहोत. राज्यभर मूक मोर्चे निघत असले तरी त्यांचा आवाज एक कोटी नागरिकांपेक्षा मोठा आहे. आम्ही मोर्चा काढणाऱ्या सर्व आयोजकांना आवाहन करतो की, त्यांनी चर्चेसाठी समोर यावे. चर्चा न करता परस्पर निर्णय घेणे लोकशाही व्यवस्थेमध्ये बसत नाही. यामुळे सर्व मुद्यांवर चर्चा होणे आवश्यक आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय आम्ही घेणार असून या प्रश्नाचे घोंगडे भिजत ठेवणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.