मुंबई : यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू करण्यास विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे एमबीबीएससाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याबाबत कारणमीमांसा करणारा आदेश नंतर देऊ, असे न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांनी स्पष्ट केले.
एसईबीसी कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी तयार करण्यात आला आणि एमबीबीएसची प्रवेश प्रक्रिया १ नोव्हेंबर २०१८ पासून सुरू झाली. त्यामुळे सरकार हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करू शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्ही.ए. थोरात यांनी आक्षेप घेतला. १ नोव्हेंबरपासून विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुरू झाली. प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली नव्हती. प्रवेश प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांची नोंदणी यात फरक आहे, असे थोरात यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळली.
२७ मे रोजी उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने एसईबीसी कायदा वैध ठरवत मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. परंतु, राज्य सरकारने शैक्षणिक क्षेत्र व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्यावर उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेत हे आरक्षण कमी करण्याची सूचना सरकारला केली. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण क्षेत्रात १२ टक्के तर सरकारी नोकºयांत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.सरकारचा मार्ग झाला मोकळामे महिन्यात राज्य सरकारने अधिसूचना काढून वैद्यकीय आणि दंतवैद्य पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयालाच उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशात मराठा आरक्षण लागू करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे.