मुंबईत आंदोलनादरम्यान मराठा समाजाने केलेल्या मागणीनुसार, सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेत त्यांना कुणबी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. ज्या मराठा समाजातील व्यक्तींकडे त्यांच्या कुणबी वंशाचे ऐतिहासिक पुरावे आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे अश्वासन सरकारने दिले. याच पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी न केल्यास दसरा मेळाव्यात सरकारविरोधात भूमिका जाहीर करणार, असे त्यांनी म्हटले आहे.
"हैदराबाद गॅझेटवरून नोंदी द्यायला सुरुवात करा. अन्यथा पुन्हा मला मोठा निर्णय घ्यावा लागेल. १७ सप्टेंबर आधी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु करा. मराठवाडा १०० टक्के आरक्षणात जाणार. मराठा समाजाने थोडं संयमाने घ्यावे. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी न केल्यास दसरा मेळाव्यात सरकारविरोधात भूमिका जाहीर करणार. मराठ्यांचा विजय काहींना पचत नाही. विजय पचवता आला पाहिजे", असे जरांगे पाटील म्हणाले.
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?स्वातंत्र्यापूर्वी, मराठवाडा हा प्रदेश हैदराबादच्या निजामांच्या राज्याचा भाग होता. १९१८ मध्ये हैदराबादच्या निजामाने एक गॅझेट काढले, ज्यात प्रदेशातील लोकसंख्या, जाती, व्यवसाय आणि शेतीविषयक माहितीची नोंद होती. या गॅझेटमध्ये मराठा समाजातील लोकांना कुणबी म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले. कुणबी ही एक शेतकरी जात असून, महाराष्ट्रात तिचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे काय होईल?- ज्या मराठ्यांकडे कुणबी म्हणून नोंद असल्याचे ऐतिहासिक पुरावे आहेत, त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळेल.- मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनंतर सरकारने हा निर्णय घेतला.- मराठा समाजाला आता स्वतंत्र आरक्षणाची गरज न पडता, ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचे फायदे मिळवता येतील.- या निर्णयाचा ओबीसी समाजाकडून काही प्रमाणात विरोध होत आहे, कारण त्यांच्या आरक्षणावर परिणाम होईल, अशी त्यांना भीती आहे.- मराठा आरक्षण प्रश्नावर एक महत्त्वाचा तोडगा काढला गेला आहे, मात्र यावर अजूनही राजकीय आणि कायदेशीर चर्चा सुरू आहे.