मुंबई : सामाजिक व शैक्षणिक मागास घटकांना शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकऱ्यांत पुरेसे प्रतिनिधित्व देणे, हे राज्य सरकारचे घटनात्मक कर्तव्यच आहे. घटनेच्या चौकटीत बसवूनच राज्य सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला आहे, असा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे
असा प्रवर्ग तयार करून व त्यात मराठा समाजाला समाविष्ट करून १६ टक्के आरक्षण देणे अयोग्य वा अतिरिक्त ठरत नाही, असाही सरकारचा दावा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भात घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा सवराज्यांना लागू होऊ शकत नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी कायद्याला अनेकांनी आव्हान दिले आहे. त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून बाजू मांडली. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा घटनेच्या चौकटीत असून, त्यात घटनेतील तरतुदीचे उल्लंघन झालेले नाही. मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षण, विश्लेषण, तपास आणि संशोधन करूनच मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण अधोरेखित केले आहे. हा कायदा करण्यामागे आयोगाचा अहवाल हे सबळ कारण आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकांचा विचार करून, मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा आरोपही सरकारने फेटाळला आहे. याविषयीच्या सर्व याचिकांवरील सुनावणी २३ जानेवारी रोजी आहे.