मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र द्या!

मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसह ११ मागण्यांचे निवेदन ठाण्याचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांना मराठा क्रांती मोर्चातर्फे रविवारी देण्यात आले.

ठाणे : मराठा समाज हा परंपरेने शेती करणारा असून रूमणे अर्थात कुणबा धरणारा तो कुणबी अशी व्याख्या महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी केली असल्याने मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसह ११ मागण्यांचे निवेदन ठाण्याचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांना मराठा क्रांती मोर्चातर्फे रविवारी देण्यात आले.मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे पुरावे गेल्या ३५० वर्षांच्या कागदपत्रांत सापडतात. हे पुरावे असूनही शाळेमध्ये जन्माची नोंद करताना कुणबी लिहिले नाही, फक्त मराठा अशी नोंद आहे म्हणून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र नाकारण्यात येते. हा घोर अन्याय असून तो सरकारने तत्काळ दूर करावा व मराठा जात लिहिलेल्या सर्व अर्जदारांना मराठा-कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात जमल्यानंतर तेथे युवतींनी त्याचे प्रतिनिधित्व केले. आपल्या भावना व्यक्त केल्या आणि आठ युवतींच्या शिष्टमंडळाने ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांसाठी ११ मागण्यांचे निवेदन दिले. तत्पूर्वी दोन युवतींनी निवेदन आणि प्रमुख मागण्यांचे वाचन जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर केले.कोणीही नेता नसलेल्या या मोर्चाच्या शिस्तीचे अमेरिकेपासून जपानपर्यंत जगभरात सर्वांनी तोंडभरून कौतुक केले. परंतु, हा मूक मोर्चा कौतुकासाठी, गर्दीचे उच्चांक स्थापन करावे यासाठी नाही; तर शेती परवडत नाही. भरमसाट फीमुळे शिक्षण घेऊ शकत नाही, उद्योगासाठी भांडवल नाही, आरक्षण नाही म्हणून नोकरी नाही, अ‍ॅट्रॉसिटीसारखे जाचक कायदे, यातून आलेले नैराश्य व होणाऱ्या आत्महत्या, यासह एकंदरीतच व्यवस्थेविरोधात मराठा समाजाने मोर्चारूपाने व्यक्त केलेली ही खदखद आहे, अशा आशयाचे निवेदन वाचण्यात आले. त्यानंतर, युवतींच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. या वेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रवीण शिंदे, अन्य सरकारी व पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)>मराठा क्रांती मोर्चात प्रामुख्याने कोपर्डी घटनेतील आरोपींविरोधातील खटला शीघ्रगतीने चालवणे, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदल, मराठा समाजासाठी नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण, मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळणे, आदिवासी क्षेत्रासाठीच्या पेसा कायद्याची चुकीच्या पद्धतीने चाललेली अंमलबजावणी थांबवणे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, जमीन संपादन करून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणे बंद करणे, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांस आर्थिक मदत देणे आणि छत्रपती शिवरायांचे भव्य स्मारक मुंबईत उभारणे, या मागण्या व त्यावरील उपाययोजनांचे वाचन करण्यात आले.