मुंबई : शहरात भीक मागणाऱ्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी सर्वसमावेशक धोरण आखा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. भीक मागण्यामध्ये मुलांची संख्या वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत न्या. अभय ओक व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मुलांना यामधून बाहेर काढत त्यांच्या शिक्षणाची व राहण्याची सोय करण्याची सूचना केली.याआधीच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने रस्त्यावर भीक मागणाऱ्या मुलांची संख्या किती आहे? त्यातील किती मुले अनाथ आहेत? तसेच किती मुलांचे पालक आहेत, इत्यादीची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. यासंदर्भात टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशन सायन्सच्या (टिस) आशा मुकुंदाना यांनी २०१३मध्ये भीक मागणाऱ्या मुलांच्या केलेल्या जनगणनेचा आधार घेण्याची सूचनाही खंडपीठाने सरकारला केली होती.किती मुलांना या धंद्यात जबरदस्तीने आणले जाते किंवा ते स्वत:हून यामध्ये सहभागी होतात, याची माहिती सरकारने मिळवावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. मुले देशाचे भविष्य आहेत. त्यामुळे त्यांना शिक्षण मिळाले पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना भीक मागायला भाग पाडले जाऊ नये, याची काळजी सरकारने घ्यावी. विस्थापित मुलांची काळजी घेणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे,’ असे याचिकेत म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)
भिकारी मुलांसाठी धोरण करा
By admin | Updated: March 16, 2016 08:37 IST