शहरं
Join us  
Trending Stories
1
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्रच लढणार, काही ठिकाणी स्वबळही: CM फडणवीस
2
राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले १४ प्रश्न; राज्यघटनेतील १४३(१) अनुच्छेदाचा वापर
3
संकष्ट चतुर्थी व्रत: चंद्रोदयाची वेळ कधी? ‘असे’ करा गणेश पूजन; पाहा, शुभ मुहूर्त अन् मान्यता
4
वनजमीन वाटपप्रकरणी राणेंना धक्का; गृहनिर्माणास देणे बेकायदा, CJI गवई यांचा ऐतिहासिक निकाल
5
सहज रद्द होईल, असा एफआयआर पोलिसांनी तयार केला; विजय शाहप्रकरणी तपासावर लक्ष ठेवणार कोर्ट
6
शुक्रवारी संकष्ट चतुर्थी: बाप्पासह लक्ष्मी देवीचेही पूजन करा; सुख-समृद्धी, अपार कृपा मिळवा
7
पाकिस्तान उभा राहतो तिथूनच सुरू होते भिकाऱ्यांची रांग: राजनाथ सिंह, अण्वस्त्रांवर देखरेख ठेवा
8
खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण मिळेपर्यंत लढणार; राहुल गांधींचे आश्वासन, केंद्रावर दबाव
9
जनतेची हरकत आहे का? पक्षांना नोंदणीआधी विचारावे लागणार; नोंदणी शुल्क १० हजारांवरून २० हजार
10
आई गयावया करत होती, "बेटा सरेंडर कर ले..." ऐकले नाही, सैन्याने ३ दहशतवाद्यांना टिपले!
11
५००० घोडेवाले, ६०० चालक बेरोजगार; पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे रोडावले पर्यटक, काश्मिरी संकटात
12
डोनाल्ड ट्रम्पची इच्छा: भारतात बनू नये आयफोन; ...तर साडेचार लाख कोटींचे होईल नुकसान
13
महायुती, ठाकरे गट की स्वबळावर? राज ठाकरे म्हणाले, “योग्य वेळी योग्य निर्णय, राजकीय बोलू नका”
14
एकनाथ खडसे पुन्हा भाजपच्या वाटेवर? चंद्रशेखर बावनकुळेंची घेतली भेट, चर्चांना उधाण
15
मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांना दिल्लीचे अभय; खरगे यांच्याकडूनही पाठराखण
16
राष्ट्रवादी एकत्र? सुनील तटकरेंनी दिला फुलस्टॉप; कोणताही प्रस्ताव किंवा चर्चा नाही
17
‘देवनार’च्या निविदेचे ४,५०० कोटी गेले कुठे? मंत्री आशिष शेलार यांचा आदित्य ठाकरेंना सवाल
18
नीरव मोदीच्या भारतातील प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा? लंडन हायकोर्टाने जामीन याचिका फेटाळली
19
अदानींचा मोठा निर्णय; एका आठवड्यापूर्वी केलेला ड्रॅगनपास करार केला रद्द, चिनी कंपनीला दणका
20
अफगाणिस्तानने नोंदवला पहलगाम हल्ल्याचा निषेध; परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी चर्चा

डाक सेवकांना मिळतो केवळ ९० रूपये सायकलभत्ता !

By admin | Updated: October 13, 2016 12:47 IST

शासकीय सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या डाक सेवकांना महिन्याकाठी ९0 रुपये वाहनभत्ता देऊन विभागामार्फत त्यांची बोळवण केली जात आहे.

ऑनलाइन लोकमत
अकोला, दि. १३ -  ग्रामीण डाक सेवक म्हणजे गावाकडचे पोस्टमन. संख्येने तीन लाखांच्याही वर असणारे गावाकडचे डाक सेवक शहरी पोस्टमनसारखंच, तेवढंच काम करूनही खातेबाह्य कर्मचारी ठरलेले आहेत. शासकीय सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या या डाक सेवकांना महिन्याकाठी ९0 रुपये वाहनभत्ता देऊन विभागामार्फत त्यांची बोळवण केली जात आहे. महागाईच्या काळात ‘बायसिकल अलाउन्स’ म्हणून दिला जाणारा हा भत्ता अत्यंत तोकडा असल्याचे मत ग्रामीण डाक सेवक संंघटनेच्या पदाधिकाºयांनी व्यक्त केले. 
भारतीय पोस्ट खाते दीडशे वर्षांहून अधिक पुरातन आहे. आज कुरियरच्या जमान्यातही डाकसेवा ही भारतीयांचा अविभाज्य घटक आहे. भ्रष्टाचाराने बोकाळलेल्या आजच्या वातावरणात अद्यापही भारतीय पोस्ट खातेच सर्वाधिक प्रामाणिक समजले जाते. केंद्र सरकारचे हे खाते भारतात खेडोपाडी पसरलेले व इतर खात्यांहून सर्वाधिक प्रमाणात ग्रामवस्त्यांमधून कार्यरत आहे. बँक, पटवारी, शाळा, पक्के रस्ते अशा सोयी नसतील; पण त्या गावी शाखा ग्रामीण डाकघर आहे, अशी शेकडो, हजारो उदाहरणे आहेत. अशा प्रसारणामुळे संपूर्ण देशात काम करणाºया डाक सेवकांची संख्या आजच्या घटकेला तीन लाखाहून अधिक आहे. पूर्ण वेळ शासकीय कर्मचारी असले तरी, ग्रामीण डाक सेवक विभागाच्या अनेक सवलतींपासून वंचित आहेत. थंडी, पाऊस, उन, वादळ-वारा, दुष्काळ, पूर काहीही असो, खातेबाह्य म्हणून ओळख असलेले सर्व डाक सेवक जनतेची सेवा करीत असतात. भारतीय डाक विभागाचा मूळ कणा असलेल्या डाक सेवकांना विभागाकडून वैद्यकीय मदत आणि गणवेष भत्त्यासह वाहनभत्तादेखील दिला जातो; मात्र महागाईच्या या काळात ‘बायसिकल अलाउन्स’ म्हणून महिन्याकाठी ९0 रुपये देऊन त्यांची बोळवण केली जात आहे. ग्रामीण डाक-सेवकांचा पगार एका वेगळ्याच वैधानिक सूत्राप्रमाणे ठरविला जातो. वैधानिक वेतन आयोगानुसार शासकीय कर्मचाºयांना तासांचे वेतन असेल ते ग्रामीण कर्मचाºयांना मिळत नाही. तेच व तसेच काम करूनही ही परिस्थिती स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अद्यापही कायम असल्याची माहिती अकोला ग्रामीण डाक सेवक संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी दिली. देशातील बहुतांश ग्रामीण डाक सेवक अजूनही हलाकीच्या परिस्थितीत जगत आहेत. शहरी डाक सेवकांसारखा पगार तर दूर, साध्या निवृत्तीवेतनाचादेखील लाभ मिळत नसल्याने ग्रामीण डाकसेवकांना केंद्रीय कर्मचाºयांचा दर्जा देण्यात यावा, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण डाक सेवक संघटनेने लावून धरली आहे.