पिंपरी : मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात व्यवस्थित मांडता आला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीने मराठा समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
पिंपरी येथे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक शनिवारी झाली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ‘‘काँग्रेसच्या नेत्यांना सुरवातीपासूनच मराठा आरक्षण मान्य नव्हते. त्यामुळेच त्यांनी १५ वर्षांच्या सत्ताकाळात आरक्षण दिले नाही. मागासवर्गीय आयोगाने २७ पानांचा अहवाल दिला होता. या अहवाला आधारे उच्च न्यायालयाने आरक्षणाला मान्यता दिली. मात्र, आयोगाचा हा अहवाल राज्य सरकारचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात व्यवस्थित मांडू शकले नाहीत. वकील दिशाहीन होते. इंदिरा सहानी प्रकरणात असाधारण परिस्थितीत ५० टक्केहून अधिक आरक्षण देण्यात आले. मात्र, ही बाजू शासनाला मांडता न आल्याने आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली, असे पाटील यांनी सांगितले. --------------आरडाओरडा, धाकधपटशाही काय कामांची... उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यातील कोरोना रोखण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी काम न केल्यास बदलीचा इशारा शुक्रवारी दिला होता. याविषयी पाटील म्हणाले, ‘‘ केवळ धाकधपटशाही व आरडाओरडा करून माणस काम करीत नाहीत. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन प्रेमानेही कामे करता येतात. प्रत्येकाची कामाची पध्दत वेगळी असते. अजित पवार यांनी आठवड्यातून एक दिवस पुण्यात येऊन धाक दाखविण्याऐवजी रोज मुंबईहून पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये आले पाहिजे.’’