CM Devendra Fadnavis: "भविष्यवेधी विकास आणि नियोजन प्रक्रियेत गतिमानता आणून एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टपूर्ततेला चालना देण्यासाठी राज्यातील भू-स्थानिक (Geo-spatial) तंत्रज्ञानाची आणि माहिती तंत्रज्ञानांची सांगड घालून व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ‘महाटेक’ संस्थेची निर्मिती करावी," असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. भू-स्थानिक (Geo-spatial) तंत्रज्ञानासंदर्भात विधीमंडळातील कार्यालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. मुख्य वन संरक्षक रविकिरण गोवेकर यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे भू-स्थानिक (Geo-spatial) तंत्रज्ञान आणि अवकाश तंत्रज्ञानाच्या प्रशासनातील वापरासंदर्भात केंद्र सरकारची स्वायत्त संस्था असलेल्या भास्कराचार्य राष्ट्रीय अवकाश अनुप्रयोग आणि भू-माहितीशास्त्र संस्था व महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अँप्लिकेशन सेंटरसंबंधीचे सादरीकरण केले.
"लोकाभिमुख, पारदर्शक प्रशासन आणि विकासात्मक गती वाढविण्यासाठी तसेच शासकीय विभागांची नियोजन प्रक्रिया, मालमत्ता व्यवस्थापन आदींसाठी भू-स्थानिक माहितीची जोड देणे आवश्यक असून त्यासाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा (स्पेस टेक्नॉलॉजीचा) वापर करण्यासाठी ‘महाटेक’ ही संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ‘महाटेक’च्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारची स्वायत्त संस्था असलेल्या भास्कराचार्य राष्ट्रीय अवकाश अनुप्रयोग आणि भू-माहितीशास्त्र संस्थेची (भास्कराचार्य नॅशनल इस्टिट्यूट फॉर स्पेस अँप्लिकेशन अँड जिओ इन्फॉर्मेटिक) सुरुवातीच्या काळात सल्लागार म्हणून मदत घ्यावी. महाटेक, माहिती तंत्रज्ञान आणि एमआरसॅक यांचे इंटिग्रेशन करून सर्व विभागांच्या समन्वयाने कामास गती देता येईल," असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
"राज्यात महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अँप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) ही संस्था कार्यरत आहे. राज्यातील नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन आणि देखरेख करण्यासाठी तसेच शहरी समाजातील विकास आणि बदलांसाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर आणि अंमलबजावणी करण्याचे काम ही संस्था दीर्घ काळापासून करत असून या संस्थेकडे मोठ्या प्रमाणात डेटा आहे. मात्र, त्याचा योग्य उपयोग होण्यासाठी नागपूर व पुणे केंद्राचे सक्षमीकरण आणि बळकटीकरण करण्यात यावे. त्यासाठी या संस्थेसाठी नागपूर येथे स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच मुंबईमध्येही आधुनिक उपकेंद्र सुरू करावे," असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. राज्यात प्रधानमंत्री गतीशक्ती योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी गतीशक्तीचा वेगळा सेल नियोजन विभागात निर्माण करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, यावेळी नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नानुटीया, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन आदी यावेळी उपस्थित होते.