नागपूर - महाराष्ट्रात गोहत्या थांबली पाहिजे. गोहत्येचा व्यापार थांबवला जात नाही आणि या लोकांवर कारवाई केली नाही तर उद्या कुणाला तरी कायदा हातात घ्यावा लागेल अशी परिस्थिती आहे असं सांगत आमदार निलेश राणे यांनी महाराष्ट्रात गोहत्या बंदी आणावी अशी मागणी विधानसभेत केली आहे.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत निलेश राणेंनी हा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात गोहत्या थांबली पाहिजे. राज्यपालांच्या अभिभाषणात जरी याचा उल्लेख नसला तरी माझ्या मतदारसंघात, रत्नागिरी आणि बाजूच्या जिल्ह्यात हे उघड चाललंय. यांचे रॅकेट आहे ते उघड धंदे करतात. आंदोलने केली तरी हे थांबत नाही. अनेक आंदोलने झाली. आंदोलनात गुन्हे झाले परंतु गोहत्या थांबत नाही. गोहत्येचा व्यापार थांबवला जात नाही. या लोकांवर कारवाई केली नाही तर उद्या कुणाला तरी कायदा हातात घ्यावा लागेल अशी परिस्थिती आहे. आपलं सरकार बहुमतात आहे. हिंदुत्वाचं सरकार आहे. त्यामुळे आज आपण आपल्या गोमातेचे संरक्षण करू शकलो नाही तर आपण कुठल्या सरकारकडे ही मागणी करणार आहोत. त्यामुळे गोहत्या थांबली पाहिजे. ही तस्करी थांबली पाहिजे आणि जे याला जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच मच्छिमारांची समस्या बिकट होत चाललीय. मच्छिमार कधीही प्रसिद्धी झोतात येत नाही. कर्नाटक, आंध्र प्रदेशच्या बोटी आहेत ज्या एलईडी फिशिंग करतात. त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी आपल्याला धोरण आखावे लागेल. फक्त २-४ गणवेशातील पोलिसांच्या बोटी पाठवून काही होणार नाही. असे प्रयोग झाले पण काहीही थांबले नाही. अनेकदा आपल्या मच्छिमारांवर हल्ले झाले तरी समोरच्यावर गुन्हे दाखल झाले नाहीत. बाहेरच्या बोटींना इंधन कोण देतंय..? खासगी कंपन्या देतायेत. हे थांबले पाहिजे. जर या लोकांना रोखले नाही तर ते राजरोसपणे मच्छिमारी करतात त्यांच्यामुळे आपल्या पारंपारिक मच्छिमारांना काही मिळत नाही त्यावर उपाययोजना केल्या पाहिजेत असंही निलेश राणेंनी सरकारला सांगितले.
दरम्यान, राजकोट किल्ल्यावर जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला त्याचा उल्लेख या सभागृहात केला. जेव्हा पुतळा कोसळला त्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करावी ही मागणी आमची तेव्हाही होती आणि आजही आहे. माझ्या अगोदर याच मतदारसंघातील प्रतिनिधी होते ते १५ मिनिटांत तिथे पोहचले, हा पुतळा पडला की पाडला याची चौकशी व्हावी. त्यांच्या सहकाऱ्यांचे सीडीआर चेक करावेत. छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमच्या आस्थेचा विषय आहे. त्यात कुठेही तडजोड करणार नाही. हे जाणुनबुजून केले असेल तर त्यांना सोडू नका असं सांगत निलेश राणेंनी अप्रत्यक्षपणे माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यावर निशाणा साधला.
पर्यटन अन् उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष दिले पाहिजे
उत्पादनावर आपण लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. ज्या गोष्टी महाराष्ट्रात उत्पादित होतात त्या परदेशातही होत नाही त्याबाबत सरकारचे आभार आहे. उत्पादन क्षेत्र हे सर्वाधिक रोजगार निर्मितीचं क्षेत्र आहे. महाराष्ट्राची इकोनॉमी १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत करायचं असेल तर उत्पादन क्षेत्रावर भर दिला पाहिजे. जपानमध्ये उत्पादन क्षेत्राच्या माध्यमातून २ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पोहचली आहे. कोकण किनारपट्टीवरील मतदारसंघात किती पोर्ट आहेत, पोर्ट पाहतो जेव्हा सरकारसोबत करार झाले त्या बदल्यात पोर्टचं चाललंय काय, किती देशांसोबत व्यापार सुरू आहेत याचे ऑडिट झाले पाहिजे. मी ज्या भागातून येतो, तिथे अनेक शेतकऱ्यांनी बांबू लागवडीचा प्रयत्न केला. सर्वाधिक जास्त पाऊस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पडतो. अनेक जनावरे सह्याद्री पट्ट्यातून पायथ्याशी येतात त्यामुळे तिथले शेतकरी बांबू लागवड करत होते. बांबू जितका उंचीवर जातो, त्यानंतर तिथे कोंब येतात. हे कोंब माकडे खातात. वन विभागाने त्यावर लक्ष दिले पाहिजे. या जनावरांचा बंदोबस्त वन विभागाला करायला हवा. शेतीचं नुकसान होतंय. वन विभाग कुठे आहे. जोपर्यंत जंगलातून आलेल्या जनावरांचा बंदोबस्त करणार नाही तोपर्यंत बांबू लागवडीला प्रोत्साहन मिळणार नाही असं निलेश राणेंनी सांगितले.
त्याशिवाय पर्यटनाचे ५० स्थळ निवडण्यात आलेत ते कोणत्या धर्तीवर काढलेत माहिती नाही. आपल्याकडे सागरी किनारपट्टी आहे. जोपर्यंत पर्यटनात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत नाही. मार्केटिंग करायला आपण कमी पडतोय आमच्याकडे दाखवण्यासारखे खूप आहे पण आपण पर्यटनात मागे पडलोय. जेवढे आरोग्यावर लक्ष देतो. जेवढे शिक्षणाला महत्त्व देतो. तेवढेच आपण पर्यटनाला महत्त्व दिले पाहिजे जसं गोवा राज्य करते. आज गोवा राज्याची अर्ध्याहून अधिक अर्थव्यवस्था पर्यटनावर उभी आहे. १-२ स्पॉट निवडले आणि ते विकसित केले असं चालणार नाही. माझ्या मतदारसंघात देवबाग गाव आहे. सुंदर असं जागतिक दर्जाचं पर्यटन आहे. समुद्र आणि नदीचा संगम तिथे होतो. तिथे ८० टक्के पर्यटक येतात. परंतु आज तिथे बंधारा बांधायचा म्हटलं तरी सीआरझेडची परवानगी लागते. सीआरझेडची अडचण फार मोठी अडचण किनारपट्टीच्या गावांना आहे. तिथे एक दगड टाकायचा किंवा काढायचा त्याला सीआरझेडची परवानगी लागते. जर उद्या त्सुनामी आली तर मदत तिथे मदत कसं पोहचवणार, रोज जमीन खचत चाललीय. सीआरझेडच्या अटी शिथिल कराव्यात अशी मागणी त्यांनी विधानसभेत केली.
सरकारी मेडिकल कॉलेजमधील मनुष्यबळ वाढवा
आमच्याकडे सामान्य रुग्णालय आहे. २०१९ मध्ये जे सरकार आले त्यांनी नवीन सरकारी कॉलेज आले पण समस्या अशी झालीय की सामान्य रुग्णालयाची व्यवस्था सरकारी कॉलेजकडे वळवली जातेय. ५० टक्के व्यवस्थेवर मेडिकल कॉलेज सुरू आहे. १३० डॉक्टरांची गरज असताना आमचा जिल्हा ३० डॉक्टरांवर चालला आहे. नर्सेस ४०० ची गरज आहे आम्ही ३८ वर आहोत. योजनेबद्दल आपण बोलू पण या व्यवस्थेवर गांभीर्याने विचार करावा लागेल. मनुष्यबळाची व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे असं आमदार निलेश राणे यांनी सांगितले.