लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : गुंठेवारी आणि रेरा अंतर्गत असणारे जमीन, तसेच मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांवर नोंदणी करण्यास असलेले प्रतिबंध रद्द करण्याच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचे तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. यासंदर्भात राज्याच्या ॲडव्होकेट जनरलकडून कायदेशीर सल्ला मागविण्यात आला आहे.
राज्याचे नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर, तसेच उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ॲडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तुकडाबंदी गुंठेवारी आणि रेरा कायद्याचे बंधन असलेले महाराष्ट्र नोंदणी अधिनियमातील (४४ आय) तरतूद रद्द ठरविली. त्यामुळे दस्त नोंदणी करताना तुकडेबंदी, गुंठेवारी किंवा रेराची परवानगी नसेल, तरीदेखील दस्तनोंदणी होणार आहे.
या निर्णयामुळे जमीन किंवा इतर मालमत्तांवर योग्य मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर दस्त नोंदणी करता येणार आहे. यामुळे बेकायदा बांधकामे, तसेच गुंठेवारीची बेकायदा बांधकाम असणारी घरे, तसेच अंतर्गत नोंदणी नसणाऱ्या घरांची खरेदी - विक्रीचा मार्ग मोकळा होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.