मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जे फिक्सर आहेत त्यांना पीए (पर्सनल असिस्टंट), पीएस (प्रायव्हेट सेक्रेटरी), ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी) म्हणून नेमले जाणार नाही. नशामुक्त महाराष्ट्र, भयमुक्त महाराष्ट्र तसे 'फिक्सरमुक्त मंत्रालय' करायला फडणवीस निघाले आहेत.
लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
मंत्र्यांकडील पीएस, ओएसडी मंत्र्यांइतकेच पॉवरफुल झाले ते गेल्या २५-३० वर्षांत. १९९५ मधील युती सरकारच्या काळापासून फिक्सरच्या हालचालींना अधिक वेग आला. तेव्हापासून युती-आघाड्यांचे राजकारण सुरू झाले. कोणत्या एका पक्षाच्या हातात सगळे आहे असे चित्र नव्हते. जे मुख्यमंत्री झाले त्यांचे एकूण मंत्र्यांपैकी त्यांच्या पक्षाच्या असलेल्या निम्म्या मंत्र्यांवरच काय ते नियंत्रण होते. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना, भाजपचे मुख्यमंत्री शिवसेनेच्या मंत्र्यांना काय अटकाव करणार? शिवाय ज्या पक्षाचे मुख्यमंत्री होते त्या पक्षाच्या बहुतेक मंत्री कार्यालयांमध्येही पीए, पीएस, ओएसडींमार्फत दलालांचा सुळसुळाट सुरू झाला. गेल्या पाच वर्षांत तर त्याचे प्रमाण खूप म्हणजे खूपच वाढले.
गेल्या अडीच वर्षांत पैशापाण्याने गब्बर झालेल्या पीए,पीएस, ओएसडींनी आता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पुन्हा आपापल्या मंत्र्यांकडे वर्णी लावण्यासाठी धडपड चालविली. मात्र, फडणवीस यांनी बडगा उगारला. खात्रीलायक माहितीनुसार चार मंत्री आपल्या मर्जीतील पीएस हवेत म्हणून आजही अडून बसलेले आहेत. त्यातील एक मंत्री एका खात्याचे अर्धे मंत्री आहेत.त्यांना आपला चंद्रकांतच पुन्हा हवा आहे. ज्या चंद्रकांतने किती माया जमविली याची चौकशी करण्याची गरज आहे. शिंदेसेनेचे एक मंत्रीही आपला पूर्वीचाच पीएस कायम राहावा म्हणून विनवण्या करत असल्याची माहिती आहे.
बीड: 'अशा वेळेला ते एकनाथ शिंदेंच पाहिजे होते', मनोज जरांगेंचं मुख्यमंत्रिपदाबद्दल मोठं विधान
अनेक मंत्र्यांनी उसनवारीवर (लोन) अन्य खात्यातील आपल्या खास लोकांना आपल्या मंत्री कार्यालयात नेमले आहे. हे बेकायदेशीर आहे. तरीही राजरोसपणे मंत्री ही भरती करत आहेत. आता मुख्यमंत्री कार्यालयाने उसनवारीवर प्रत्येक मंत्री कार्यालयात किती जण उसनवारीवर घेतलेले आहेत याची माहिती मागविली आहे. पीए, पीएस, ओएसडींची नियुक्ती मुख्यमंत्री करत आहेत ना, मग आम्ही उसनवारीवर आमचा इंटरेस्ट जपणारी माणसे आणतो आणि त्यांच्यामार्फत हवे नको ते करवून घेतो अशी नवीन शक्कल मंत्र्यांनी शोधून काढली आहे. आता मुख्यमंत्री कार्यालय या उसनावरीवाल्यांना कितपत अटकाव करते ते पहायचे.
काही अधिकारी निवृत्तीनंतरही मंत्री कार्यालयात घुसले आहेत. निवृत्तीनंतर पेन्शन वजा जाता जो पगार उरतो तेवढी मासिक रक्कम देऊन कामावर घेण्याची तरतूद आहे. काही मंत्र्यांच्या विभागाच्या अखत्यारितील महामंडळांवर या अधिकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतर नियुक्ती मिळवत ही घुसखोरी केली आहे.