मुंबई - विधानसभा निवडणुकीत गेम चेंजर ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांची संख्या आणखी ९ लाखांनी कमी होणार आहे. याआधी ५ लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आलं होते. लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम होत असून या योजनेतील अपात्र होणाऱ्या महिलांची संख्या आणखी वाढणार आहे. सरकारकडून लाभार्थी महिलांच्या अर्जाची छाननी केली जात आहे. या योजनेतून अपात्र होणाऱ्या महिलांची संख्या १५ लाखांपर्यंत पोहचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
सरकारकडून मिळणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेचा लाभ ८३ टक्के विवाहित महिलांना होत आहे, ११.८ टक्के अविवाहित आणि ४.७ टक्के विधवा महिलांना योजनेतून दर महिना १५०० रूपये दिले जात आहेत. ३०-३९ या वयोगटातील महिला या योजनेचा सर्वाधिक लाभ घेत आहेत. २१-२९ वयोगटातील २५.५ टक्के महिला योजनेच्या लाभार्थी आहेत. ६०-६५ या वयोगटात केवळ ५ टक्के लाभार्थी महिला आहेत. राज्यात पुणे जिल्ह्यातून सर्वाधिक अर्ज लाडकी बहीण योजनेसाठी प्राप्त झालेत. त्यानंतर नाशिक, अहिल्यानगर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कोकणातील सिंधुदुर्गमध्ये सर्वात कमी महिला या योजनेचा लाभ घेतात.
राज्यात पुन्हा सरकारमध्ये आल्यास या योजनेतील लाडक्या बहि‍णींना दिले जाणारे पैसे २१०० रूपये दर महिना करू असं आश्वासन महायुतीने दिले होते. महायुती राज्यात पुन्हा सत्तेत आली आहे मात्र निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या घोषणेने सरकारवर आर्थिक दबाव वाढला आहे. पुढील महिन्यात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. सध्या योजनेतील अपात्र महिलांना वगळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत ५ लाख लाडक्या बहि‍णींना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. आणखी ९ लाख महिला योजनेत अपात्र ठरतील असे निकष लावले जात आहे. त्यामुळे १५ लाखांपर्यंत लाडक्या बहिणी अपात्र ठरू शकतात.
सरकारने लावले नवे निकष
ज्यांच्या घरी चार चाकी वाहन त्या घरातील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही
सरकारी नोकरीत असणाऱ्या महिलांना वगळण्यात येईल
दिव्यांग योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना अपात्र ठरवलं जाईल
लाभार्थी महिला शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दरमहा रु. १५००/- किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा लाभ घेत असेल तर त्यांनाही वगळण्यात येणार आहे.