निवृत्त पोलिसाचा आलिशान फ्लॅट जप्त!

सरकारी कोट्यातून सदनिका मिळविलेल्या निवृत्त पोलीस निरीक्षक अनिल जैतापकर यांचा चेंबूरमधील फ्लॅट म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने जप्त केला

जमीर काझी । लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : खोटे प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्राद्वारे शासनाची फसवणूक करून सरकारी कोट्यातून सदनिका मिळविलेल्या निवृत्त पोलीस निरीक्षक अनिल जैतापकर यांचा चेंबूरमधील फ्लॅट म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने जप्त केला. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पोलीस बंदोबस्तामध्ये सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत ही कारवाई सुरू होती. जैतापकर यांचा चेंबूरमधील महालक्ष्मी को-आॅपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीच्या पाचव्या मजल्यावरील ५०३ क्रमांकाचा सुमारे अकराशे चौरस फुटांचा हा फ्लॅट आहे. यापूर्वी तीन वेळा त्याच्या निष्कासनाची नोटीस काढूनही विविध कारणांमुळे कारवाईस स्थगित मिळाली. जैतापकर यांनी याबाबत यूएलसी कायद्यांतर्गत २ व ५ टक्के कोट्यातील दोन पेक्षा अधिक फ्लॅट असलेल्यांना दंडात्मक कारवाई करून नियमितीकरण करण्याची तरतूद करावी, अशी विनंती शासनाला केली. कारवाई टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिकाही केली. मात्र दोन्हींकडून ती फेटाळल्याने म्हाडाचा कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला. जैतापकर यांनी म्हाडा अधिनियम १९९८२ विनियम १६ अंतर्गत विधानभवन सुरक्षा अधिकारी कर्मचाऱ्यांची सोसायटी बनवून भूखंड घेत टिळकनगरात महालक्ष्मी हाउसिंग को-आॅपरेटिव्ह सोसायटी बांधली. मात्र त्यापूर्वी मुख्यमंत्री कोट्यातून मुलुंड येथे फ्लॅट घेतल्याचे तसेच सभासदाच्या सदनिकांची अदलाबदल, शासन व म्हाडासाठीचे आरक्षित २० टक्के फ्लॅट परस्पर विक्री करणे, अनधिकृतपणे व्यायामशाळा सुरू करून शासन व म्हाडाची कोट्यवधीची फसवणूक केल्याचे उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेनंतर म्हाडाच्या तपासातून स्पष्ट झाले. त्याबाबत न्यायालयाने गेल्या वर्षी १६ डिसेंबरला फ्लॅट ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले होते. >गृहनिर्माणमंत्र्यांची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडून अमान्यजैतापकर यांचा फ्लॅट ३० मार्चला जप्त करावयाचे निश्चित केले असताना गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी मुख्य अधिकाऱ्यांना फोन करून संबंधित प्रकरणाचा शासन स्तरावर पुनर्विचार करण्यात येत आहे. त्यामुळे कारवाई स्थगित करण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर जैतापकर यांच्या विनंतीपत्रावर त्यानुसार कार्यवाही करण्याची शिफारस केली होती. मात्र म्हाडाने तो नियम या प्रकरणात लागू होत नसल्याचे स्पष्ट करीत कारवाई टाळल्यास न्यायालयाचा अवमान होईल, असे नमूद केले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी महेता यांची शिफारस दुर्लक्षित करीत कारवाई करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. त्याबाबतचे पत्र २० मे रोजी जारी झाल्यानंतर मुंबई मंडळाने सदनिका ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला, असे म्हाडातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. उच्च न्यायालयाचे आदेश व गृहनिर्माण विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुभाष लाखे यांनी सदनिका निष्कासनाची सूचना केली. त्यानुसार कारवाई करण्यात आलेली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. - तुषार राठोड (उपमुख्याधिकारी (पूर्व), मुंबई मंडळ, म्हाडा)