लोकसेवा/समाजसेवा, आयएएस, आयपीएस, राजकारण, शिक्षण, क्रीडा, कृषी, उद्योग/व्यवसाय, वैद्यकीय अशा क्षेत्रांमध्ये आपल्या उल्लेखनीय कामगिरीने जगभरात महाराष्ट्राचं वेगळं स्थान निर्माण करणाऱ्या गुणवंतांना दरवर्षी 'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' पुरस्काराने गौरवण्यात येतं. 'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' पुरस्कारासाठीची नामांकनं नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहेत. आय ए एस (प्रॉमिसिंग) या श्रेणीत पाच जणांना नामांकन मिळालं आहे. त्यांच्याबद्दलची माहिती आणि त्यांना मत देण्यासाठीची लिंक खाली दिली आहे.
शिक्षण, आरोग्य, पाणी मॉडेलचा राज्यभरात डंकाजितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सांगलीजितेंद्र डुडी यांनी सांगली जिल्हा परिषदेत शिक्षण, आरोग्य, पाणी या तीन प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करून विकासकामांना सुरुवात केली. मॉडेल स्कूल, अंकुर बालशिक्षण आणि स्मार्ट पीएसीच्या माध्यमातून सांगली जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलला. या तिन्ही मॉडेलची देशभरात चर्चा आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये दरवर्षी पाच ते दहा हजाराने पटसंख्या घटून शंभर शिक्षक अतिरिक्त होत होते. मॉडेल स्कूलचा उपक्रम हाती घेतल्याने विद्यार्थ्यांची गळती थांबून वर्षाला चार ते पाच हजारांनी विद्यार्थी वाढत आहेत. खासगी नामांकित शाळांमधील विद्यार्थी आता जिल्हा परिषद शाळेत येत आहेत. ३५० जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मॉडेल स्कूल उपक्रम राबविला. ही योजनाही शासनाने घेतली आहे. ग्रामीण भागामध्ये जलजीवन मिशन योजनेची कामे करून राज्यात प्रथम क्रमांक मिळविला. मत देण्यासाठी येथे क्लिक करा
आरोग्यास, शिक्षणाला दिले प्राधान्यलीना बनसोड, एम. डी. आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिकलीना बनसोड या सप्टेंबर, २०२२ पासून आदिवासी विकास महामंडळ आणि शबरी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नाशिक येथे काम करत आहेत. आदिवासी बांधवांनी पिकविलेल्या ४२ लाख क्विंटल तांदळाची खरेदी महामंडळाकडून केली जाते. यापैकी ९५ टक्के रक्कम ऑनलाइन पेमेंटच्या माध्यमातून दिली जाते. ही रक्कम खात्यामध्ये वर्ग करण्याची प्रक्रिया त्यांच्याच कार्यकाळामध्ये गतिमान झाली आहे. आदिवासी विकास महामंडळ आणि शबरी महामंडळाचे संपूर्णपणे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. आदिवासींनी तयार केलेला शेतमाल तसेच बचत गटांनी तयार केलेल्या विविध वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले आहेत. स्टेट रुरल लाईव्हलीहूड मिशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांनी छाप पाडली आहे.मत देण्यासाठी येथे क्लिक करा
...आणि नंदुरबार जिल्हा कुपोषणमुक्त झाला !मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी, नंदुरबारकुपोषित बालकांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मनीषा खत्री यांनी बाल मृत्यू, माता मृत्यू आणि कुपोषित बालकांना सर्वसाधारण श्रेणीत आणण्यासाठी अथक काम केले. ० ते सहा महिने वयोगटातील बालकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून स्तनपान, पोषण, त्यासाठी घ्यावयाची काळजी, मातांचा आहार यासाठी मार्गदर्शन केले. सातपुड्याच्या डोंगराळ भागात स्ट्रॉबेरीसाठी पोषक वातावरणामुळे या भागात १७ शेतकरी स्ट्रॉबेरी लावत होते. एकरी २० ते २५ हजारांचे उत्पादन मिळत होते. त्यांना योग्य प्रशिक्षण, खत व चांगली रोपे उपलब्ध करून दिली. स्ट्रॉबेरी साठवणूक करण्यासाठी कोल्ड चेंबरची सुविधा केली. त्यामुळे हे पीक घेणाऱ्यांची संख्या ९० पेक्षा अधिक झाली. जिल्ह्यात शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर १०० पेक्षा अधिक वस्तूंचे ब्रॅण्डिंग सुरू झाले आहे.मत देण्यासाठी येथे क्लिक करा
सेवा हक्क कायदा आणि मूळ साधनांचा योग्य वापरसूरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त, पुणेसूरज मांढरे हे सध्या राज्याच्या शिक्षण आयुक्तपदी कार्यरत आहेत. राज्याच्या शिक्षण आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर त्यांनी आयबीपीएसद्वारे भरती हाती घेतली. परीक्षा आयोजित करताना अनियमितता झाल्यामुळे शिक्षक भरती अत्यंत व्यक्तिनिष्ठ बनली होती. त्यांनी आयबीपीएसच्या या व्यावसायिक एजन्सीमार्फत अनेक त्रुटी दूर केल्याने आता परीक्षा यशस्वीपणे पार पडत आहेत. शिक्षकांना पगार मिळण्यास तीन आठवडे लागत होते. त्यांच्यात असंतोष पसरला होता. मांढरे यांनी सेवा हक्क कायदा आणि विविध मूळ साधनांचा योग्य वापर करून आता दर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पगार देणे सुरू केले. नवीन शाळांच्या ओळखपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी मोहीम त्यांनी हाती घेतली असून, त्यामध्ये त्रुटी आढळून आलेल्या शाळांवर कारवाई सुरू केली.मत देण्यासाठी येथे क्लिक करा
खांद्याला खांदा लावून काम करणारे अधिकारीयोगेश कुंभेजकर, जिल्हाधिकारी, भंडारा प्रशासनाला शिस्तीत ठेवणारे अधिकारी योगेश विजय कुंभेजकर भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून काही महिन्यांपूर्वीच रुजू झाले. या आधी ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर येथे रुजू झाले. त्यांचे कार्यकौशल्य हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून दिसून आले. सहकारी कर्मचाऱ्यांवर असणारा वचक व चांगल्या कामासाठी प्रोत्साहन हा त्यांचा गुणविशेष. दिव्यांगांच्या बाबतीत त्यांनी केलेले कार्य राज्यात पहिल्यांदाच घडले. समाजकल्याणच्या दिव्यांग निधीतून त्यांनी दिव्यांगांसाठी घरकूल योजना राबविली. दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र व वैश्विक ओळखपत्रासाठी विशेष मोहीम राबविली. मनरेगाच्या माध्यमातून १३५ ग्रामपंचायतींमध्ये ५२,७७० बांबूच्या रोपांची लागवड, जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून ३,३३,८०१ घरांना नळजोडणी दिली.