अतुल कुलकर्णी, मुंबईमार्च महिन्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत खर्चाची बिले सादर करायची, खर्च न करताच ती मंजूर करायची, ३१ मार्चनंतर निधी परत जाऊ नये, म्हणून शेवटच्या आठवड्यात वाट्टेल त्या दराने, पद्धतीने खरेदी करायची, अशा गोष्टींना या वर्षी चाप लावण्यात आला असून, निधी वितरण, पुनर्विनियोजन संबंधीचे कोणतेही प्रस्ताव १५ मार्चनंतर वित्त विभागात स्वीकारले जाणार नाहीत, असा निर्णय वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे.अर्थसंकल्पाएवढ्या ३१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्याची वेळ पहिल्याच वर्षी भाजपा-शिवसेना सरकारवर आली. या आधी आघाडी सरकारने दहा हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या, तेव्हा विरोधात असणाऱ्या भाजपाने काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना नियोजनच करता येत नाही, असे म्हणत, टीका केली होती. मात्र, त्यांनाच ३१ हजार कोटींच्या मागण्या मंजूर करण्याची वेळ आल्यानंतर, खडबडून जाग्या झालेल्या युती सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत.त्यामुळे आता वितरित करण्यात आलेला निधी ज्यांना खर्च करायचा असेल, त्यांनी १५ मार्चच्या आत आपले प्रस्ताव वित्त विभागात द्यावे लागतील. कोणत्याही परिस्थितीत आपण १५ मार्चनंतर येणाऱ्या एकाही फाइलवर सही करणार नाही, असे वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. आर्थिक शिस्त पाळण्यासाठी हे करावेच लागेल असे ते म्हणाले. प्रत्येक गोष्टीची विहित कालमर्यादा ठरवून दिली आहे. याची माहिती संबंधितांनाही देण्यात आली आहे. आपण व्यक्तीश: सगळ्या मंत्री, राज्यमंत्री, सचिवांना पत्र पाठवले आहे. प्रस्ताव वेळेत पाठवणे शक्य झाले नाही, तर ती सगळी जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांची असेल, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.मंत्रिमंडळाची, प्रशासकीय, सुधारित प्रशासकीय मान्यता न घेता, सचिव समितीची, योजनांतर्गत निधी असल्यास नियोजन विभागाची मान्यताही अनेकदा घेतली जात नाही, नवीन लेखाशीर्ष असल्यास, त्या संबंधीच्या कार्यवाहीची पूर्तता न करताच, शेवटच्या क्षणी अशा फाइली वित्त विभागात येतात. त्यावेळी उपलब्ध असणारा वेळ आणि प्रस्तावांची प्रचंड संख्या पहाता, असे प्रस्ताव तपासणे अशक्य होते. आता वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळले जाणार आहे.
वित्त विभागास १५ मार्चनंतर कुलूप!
By admin | Updated: January 7, 2016 02:42 IST