- रवींद्र देशमुख
मुंबई - भारतीय जनता पक्षाने मागील कार्यकाळात केलेली तत्वत: शेतकरी कर्जमाफी बोटावर मोजण्याइतपच शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. राज्यातील शेतकरी दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे होरपळून निघाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची नजर या निवडणुकीत सरसकट कर्जमाफीच्या आश्वासनाकडे लागली आहे. मात्र ज्यांना सत्ता येण्याची शाश्वती आहे त्यांच्याकडून कर्जमाफीसंदर्भात चकार शब्द उच्चारला जात नसून विरोधकांकडून मात्र सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
भाजप-शिवसेनेच्या मागील कार्यकाळात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. कधी नव्हे तो राज्यात शेतकरी संप पुकारण्यात आला होता. त्यावेळी राज्यातील स्थिती सत्ताधारी भाजपच्या हाताबाहेर गेली होती. तर शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम होते. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी काही निकष लावून कर्जमाफीची घोषणा केली होती.
मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेसाठी अनेक निकष लावण्यात आले होते. त्यामुळे प्रत्येक गावातून बोटांवर मोजण्याइतपतच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. तरी देखील भाजप आणि शिवसेनेकडून कर्जमाफी दिल्याचे श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ लागली होती. परंतु, काही काळातच शिवसेनेने तुरळक शेतकऱ्यांना मिळालेल्या कर्जमाफी योजनेवर नाराजी व्यक्त करत स्वत:ला वेगळं करून घेतलं. तसेच भाजपला धारेवर धरण्यास सुरुवात केली. सत्तेत असूनही शिवसेनेने घेतलेल्या भूमिकेमुळे कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांपर्यंतच पोहचली नसल्याचे समोर आले.
आता विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू आहे. या निवडणुकीतही कर्जमाफीचा मुद्दा गाजत आहे. राज्यात भाजप पुन्हा सत्तेत येणार असा विश्वास भाजप नेत्यांना वाटत आहे. तरी देखील सरसकट कर्जमाफीसंदर्भात भाजपकडून चकार शब्द काढला जात नाही. तर शिवसेनेकडून अधुनमधून कर्जमाफीसंदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट करण्यात येते.
हाच मुद्दा हेरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले आहे. सत्ता आल्यास, पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत सरसकट कर्जमाफी करू, असं आश्वासन आघाडीकडून देण्यात आले आहे. विरोधकांकडून कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात येत असताना भाजपकडून कर्जमाफीसंदर्भात चकार शब्द उच्चारला जात नसल्याचे सध्याचे प्रचारातील चित्र आहे.