‘जीना हाउस मालकत्व वाद; केंद्र सरकारने उत्तर द्यावे’

मलबार हिल येथील जीना हाउसची मालकी मिळवण्यासाठी मोहम्मद अली जीना यांची एकुलती एक मुलगी दिना वाडिया यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असतानाच दिना यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांचा मुलगा व वाडिया ग्रुपचे अध्यक्ष नस्ली वाडिया यांनी पर्यायी याचिकाकर्ता म्हणून आपल्याला हा दावा लढविण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मुंबई - मलबार हिल येथील जीना हाउसची मालकी मिळवण्यासाठी मोहम्मद अली जीना यांची एकुलती एक मुलगी दिना वाडिया यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असतानाच दिना यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांचा मुलगा व वाडिया ग्रुपचे अध्यक्ष नस्ली वाडिया यांनी पर्यायी याचिकाकर्ता म्हणून आपल्याला हा दावा लढविण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या अर्जावर शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.मलबार हिल येथे मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याशेजारीच असलेल्या जीना हाउसचा ताबा केंद्र सरकारकडे आहे. या बंगल्याचा ताबा आपल्याला मिळावा, यासाठी जीना यांची मुलगी दिना वाडिया यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिना यांचे न्यूयॉर्क येथे वयाच्या ९८ वर्षी निधन झाले.शुक्रवारी या दाव्यावरील सुनावणीत दिना वाडिया यांच्या वकिलांनी नस्ली वाडिया यांनी या दाव्यात पर्यायी याचिकाकर्ता म्हणून त्यांचे नाव घालण्यात यावे, यासाठी अर्ज केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. दिना वाडिया यांचे एकुलते एक वारस नस्ली वाडिया असल्याने त्यांना या याचिकेत सुधारणा करायची आहे, असे वाडिया यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.मोहम्मद अली जीना यांची एकुलती एक वारस असल्याने आपल्याला मलबार हिल येथील त्यांच्या बंगल्याचा ताबा मिळावा, अशी विनंती दिना वाडिया यांनी याचिकेत केली आहे. केंद्राने बंगला ‘ऐतिहासिक वारसा’ जाहीर करणारी अधिसूचना काढली. या निर्णयाचे समर्थन करणारे कोणतेही वैध कारण सरकारकडे नाही. मात्र,सरकारने वाडिया यांच्या युक्तिवादावर आक्षेप घेतला. जीना हाउस सरकारचे आहे. त्यावर केवळ जीना यांची बहीण फातिमा किंवा तिचे कायदेशीर वारसदार दावा करू शकतात, अशी भूमिका सरकारने न्यायालयात घेतली.केंद्र सरकारचे वकील अद्वैत सेठना यांनी याबाबत केंद्र सरकारकडून सूचना घ्यावी लागेल, असे न्यायालयाला सांगितले. याचिकेत सुधारणा करायची असली, तरी संबंधित विभागाकडून मला या संदर्भात सूचना घ्यावी लागेल, असे सेठना यांनी म्हटले. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली.