शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सोनम वांगचुक यांनीच लोकांना भडकावले; लेहमधील हिंसाचारासाठी गृहमंत्रालयाने धरले जबाबदार
2
'तुमचेही फोटो लावा'; प्रताप सरनाईकांच्या पूरग्रस्तांच्या मदतीच्या किटवरुन अजितदादांनी विरोधकांना सुनावलं
3
"अक्खी दुनिया एक तरफ, मेरा बुमराह एक तरफ"; दुबईत बॉलिवूडकरांसमोर संजनाची डायलॉगबाजी (VIDEO)
4
"मुस्लिमांनी अयोध्या सोडावी, या मंदिरनगरीत मशिदीच्या बांधकामाला परवानगी दिली जाणार नाही..."; भाजप नेते विनय कटियार यांचं विधान
5
Asia Cup 2025: सलग पाचव्या विजयासह टीम इंडियानं गाठली फायनल! आता बांगलादेश-पाक यांच्यात रंगणार सेमीफायनल
6
MBBS आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी १० हजार जागा वाढवण्यास मान्यता; प्रत्येक जागोसाठी १.५० कोटींचा खर्च
7
"रशिया कागदी वाघ नाही, तर...!"; डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते 'कागदी वाघ', रशियानं केला पलटवार; म्हणाला...
8
Pahalgam Terror Attack : मोठं यश...! पहलगाम हल्ल्यात दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या मोहम्मद कटारियाला अटक; असा पकडला
9
अभिषेकनं साधला मोठा डाव! आधी हिटमॅन रोहितला ओव्हरटेक केलं, मग गुरबाझचा विक्रमही मोडला
10
३ दिवस भारताचे मंत्री, अधिकारी अमेरिकेत तळ ठोकून; ट्रेड डील, ट्रम्प टॅरिफ, H1B व्हिसावर चर्चा
11
पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी भाजपा खासदार, आमदारांचा मोठा निर्णय, एक महिन्याचे वेतन देणार!
12
IND vs BAN : बांगलादेशच्या नव्या कॅप्टननं नशीब काढलं, पण तो गडबडला! सूर्या म्हणाला, आमच्या मनासारखं झालं
13
एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांची 'बोंबाबोंब', दुसरीकडे रशियाने मात्र थेट इराणसोबत केला अणू करार
14
राज ठाकरेंचे CM फडणवीसांना पत्र; सरकारला ५ महत्त्वाच्या सूचना, मदत-जाहिरातबाजीवरून टोचले कान
15
“शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत, ड्रोनने केलेले पंचनामे मान्य करणार”; CM फडणवीसांची ग्वाही
16
त्याला अजून फाशी का दिली नाही? मुख्यमंत्र्यांची हत्या करणाऱ्या आरोपीच्या याचिकेवर कोर्टाने सरकारला फटकारलं
17
सरकार शेतकऱ्यांचे आहे, चिंता करू नका! एकनाथ शिंदे यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिला धीर
18
वायरल 'बाल्कनी' हिमनगाचे केवळ टोक? ९९८ कोटींचा इंडोरा–दिगोरी उड्डाणपूलामुळे प्रभावित मालमत्तांची यादी तयार करण्याचे आदेश
19
“पूरग्रस्त प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो गहू-तांदूळ, केंद्राची मदत १०० टक्के येईल”: छगन भुजबळ
20
"प्रत्येकाला स्वाभिमान असतो, त्याने..."; शाहीन शाह आफ्रिदीकडून हॅरिस रौफच्या कृतीचे समर्थन

‘जीना हाउस मालकत्व वाद; केंद्र सरकारने उत्तर द्यावे’

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 11, 2018 04:39 IST

मलबार हिल येथील जीना हाउसची मालकी मिळवण्यासाठी मोहम्मद अली जीना यांची एकुलती एक मुलगी दिना वाडिया यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असतानाच दिना यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांचा मुलगा व वाडिया ग्रुपचे अध्यक्ष नस्ली वाडिया यांनी पर्यायी याचिकाकर्ता म्हणून आपल्याला हा दावा लढविण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मुंबई - मलबार हिल येथील जीना हाउसची मालकी मिळवण्यासाठी मोहम्मद अली जीना यांची एकुलती एक मुलगी दिना वाडिया यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असतानाच दिना यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांचा मुलगा व वाडिया ग्रुपचे अध्यक्ष नस्ली वाडिया यांनी पर्यायी याचिकाकर्ता म्हणून आपल्याला हा दावा लढविण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या अर्जावर शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.मलबार हिल येथे मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याशेजारीच असलेल्या जीना हाउसचा ताबा केंद्र सरकारकडे आहे. या बंगल्याचा ताबा आपल्याला मिळावा, यासाठी जीना यांची मुलगी दिना वाडिया यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिना यांचे न्यूयॉर्क येथे वयाच्या ९८ वर्षी निधन झाले.शुक्रवारी या दाव्यावरील सुनावणीत दिना वाडिया यांच्या वकिलांनी नस्ली वाडिया यांनी या दाव्यात पर्यायी याचिकाकर्ता म्हणून त्यांचे नाव घालण्यात यावे, यासाठी अर्ज केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. दिना वाडिया यांचे एकुलते एक वारस नस्ली वाडिया असल्याने त्यांना या याचिकेत सुधारणा करायची आहे, असे वाडिया यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.मोहम्मद अली जीना यांची एकुलती एक वारस असल्याने आपल्याला मलबार हिल येथील त्यांच्या बंगल्याचा ताबा मिळावा, अशी विनंती दिना वाडिया यांनी याचिकेत केली आहे. केंद्राने बंगला ‘ऐतिहासिक वारसा’ जाहीर करणारी अधिसूचना काढली. या निर्णयाचे समर्थन करणारे कोणतेही वैध कारण सरकारकडे नाही. मात्र,सरकारने वाडिया यांच्या युक्तिवादावर आक्षेप घेतला. जीना हाउस सरकारचे आहे. त्यावर केवळ जीना यांची बहीण फातिमा किंवा तिचे कायदेशीर वारसदार दावा करू शकतात, अशी भूमिका सरकारने न्यायालयात घेतली.केंद्र सरकारचे वकील अद्वैत सेठना यांनी याबाबत केंद्र सरकारकडून सूचना घ्यावी लागेल, असे न्यायालयाला सांगितले. याचिकेत सुधारणा करायची असली, तरी संबंधित विभागाकडून मला या संदर्भात सूचना घ्यावी लागेल, असे सेठना यांनी म्हटले. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली.

टॅग्स :Courtन्यायालयMumbaiमुंबईMumbai High Courtमुंबई हायकोर्ट