ब्रम्हानंद जाधव/मेहकर (जि. बुलडाणा) : सार्वजनीक ग्रंथालयांना वर्षाकाठी मिळणार्या अनुदानातून ५0 टक्के रक्कम ही पुस्तक व इतर साहित्यांसाठी खर्च करावी लागते. परंतू, राज्यातील सुमारे १२ हजार ३७८ सार्वजनीक ग्रंथालयांना वर्षभरापासून अनुदानच मिळाले नसल्याने राज्यभरातील ग्रंथालयेच नविन पुस्तकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. सार्वजनीक ग्रंथालयांच्या अनुदाचे भिजत घोंगडे राहत असल्याने हजारो ग्रंथालयीन कर्मचार्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने वाचन संस्कृतीची जोपासना वाढवावी हा हेतू समोर ठेऊन 'गाव तिथे ग्रंथालय' ही संकल्पना राबविली आहे. राज्यात अ,ब,क,ड श्रेणी दर्जाचे सुमारे १२ हजार ३७८ सार्वजनीक ग्रंथालये आहेत. अमरावती विभागामध्ये १ हजार ८१0 सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. 'अ' दर्जा असलेल्या ग्रंथालयांना वार्षिक २ लाख ८८ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. 'ब' दर्जा असलेल्या ग्रंथालयांना वार्षिक १ लाख ९२ हजार, 'क' दर्जा असलेल्या ग्रंथालयांना ९६ हजार रुपये अनुदान वर्षाकाठी देण्यात येते. तर 'ड' दर्जा असलेल्या ग्रंथालयांना ३0 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. वर्षाकाठी मिळणार्या या अनुदानातूनच ग्रंथालयातील सर्व खर्च भागवावा लागतो. त्यामध्ये ५0 टक्के रक्कम नवीन पुस्तकांच्या खरेदीसाठी व इतर साहित्यांसाठी खर्च करावी लागते. तर इतर ५0 टक्के रक्कम ही ग्रंथालयीन कर्मचार्यांच्या पगारासाठी वापरावी लागते. गेल्या वर्षभरापासून ग्रंथालयांना अनुदानच मिळाले नाही. सन २0१४-१५ चे दुसर्या टप्प्याचे अनुदान मार्च २0१५ चे अगोदर मिळणे आवश्यक होते. अनुदान नसल्याने नवीन पुस्तके, कर्मचार्यांचे पगार रखडले आहेत. यासंदर्भात जिल्हा ग्रंथालय संघटनेचे अध्यक्ष रफीक कुरेशी यांनी अद्यापपर्यंत ग्रंथालयांना अनुदान मिळाले नाही. यामुळे नवीन पुस्तके खरेदी करण्यासाठी निधी नाही. ग्रंथालयीन कर्मचार्यांचे पगारही रखडले असल्याचे स्पष्ट केले. *राज्य ग्रंथालय संघटनेचे दुर्लक्षवित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार यांच्या ग्रंथालयावरचे गं्रथपाल अनिल बोरगमवार यांच्याकडे राज्य ग्रंथालय संघटनेचे अध्यक्षपद आहे. यामुळे ग्रंथालयांच्या समस्या मार्गी लागतील, अशी आशा होती. बोरगमवार यांनी अनुदान मिळवून देण्याचे आश्वासनही दिले होते. आता मात्र संघटनेचे याकडे दुर्लक्ष होत असून सर्वत्र नाराजी आहे.