मुंबई: मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलेल्या याकूब मेमनच्या दया अर्जावर विचार करून त्याच्या फाशीच्या शिक्षेत कपात करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी पत्रे राजकीय नेत्यांनी राष्ट्रपतींना पाठवली होती. या पत्रव्यवहारांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अलीकडेच उच्च न्यायालयाने फेटाळली.अनेक आमदारांनी आणि मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांनी १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील मुख्य सूत्रधार याकूब मेमनच्या दया अर्जावर विचार करून त्याच्या फाशीच्या शिक्षेत कपात करण्यात यावी, अशी विनंती करणारे पत्रे राष्ट्रपतींना पाठवली. या पत्रांबाबत अनेक वर्तमानपत्रांतून समजल्याने चंद्रप्रकाश सिंग यांनी या पत्रव्यवहाराची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. याचिकेनुसार, याकूबने पोलिसांपुढे स्वत: शरण आल्याने त्याला फाशीची शिक्षा देण्यात येऊ नये, असे पत्रे पाठवणाऱ्या राजकीय नेत्यांचे म्हणणे होते. याकूबला त्याची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. खूप वर्षे खटला चालल्यानंतर त्याला दोषी ठरवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले. राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनीही फाशीची शिक्षा योग्य ठरविली.कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्यानंतरगी दयेच्या अर्जावर विचार करून फाशीच्या शिक्षेत कपात करण्यात यावी, अशी पत्रे नेत्यांनी आणि नगरसेवकांनी लिहिणे अयोग्य आहे. या पत्रव्यवहाराची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. सतीश मिश्रा यांनी खंडपीठापुढे केली. (प्रतिनिधी)
पत्रव्यवहाराबाबतची याचिका फेटाळली
By admin | Updated: November 11, 2015 02:07 IST